मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा की गारंटी, नई स्वास्थ्य नीति पर कैबिनेट की मुहर, स्वास्थ्य योजना में निजी क्षेत्र भी भागीदार

मोदी सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को दे दी है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य नीति को दी गई। इसमें सबको स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने और इसके लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रावधान करने को सरकार की जिम्मेदारी बताया गया है।
हालांकि, इसे सूचना या भोजन के अधिकार की तरह लोगों का अधिकार घोषित नहीं किया जाएगा। इसकी घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा गुरुवार को संसद में करेंगे।1सरकारी योजनाओं के तहत विशेषज्ञ और शीर्ष स्तरीय इलाज में अब निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। जहां सरकार अपना ध्यान प्राथमिक चिकित्सा को मजबूत बनाने पर लगाएगी, वहीं विशेषज्ञ इलाज के लिए लोगों को सरकारी या निजी अस्पताल में जाने की छूट होगी। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निजी अस्पतालों को ऐसे इलाज के लिए तय रकम दी जाएगी। इसी तरह स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च को जल्दी ही बढ़ा कर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.5 फीसद तक पहुंचाया जाएगा। इस समय यह 1.04 फीसद है। यह नीति 15 साल बाद आई है। दो साल पहले ही इसका मसौदा तैयार कर लिया गया था। पिछले कुछ दिनों के दौरान भी इसे दो बार कैबिनेट में पेश किया गया। लेकिन नहीं मिल सकी। स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को लेकर सरकार पर दबाव हैं। नीति आयोग सिफारिश कर चुका है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को बंद किया जाए। लेकिन राजनीतिक रूप से मुश्किल होगा। ऐसे में सरकार नए अस्पताल बनाने के बजाय निजी अस्पतालों की मदद लेगी।

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