इलाहाबाद : गर्मी की छुट्टियों में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवकाश नहीं रहेगा, बल्कि सिविल व आपराधिक मामलों की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कमी के बाद भी मुकदमों का बोझ हल्का करने की शुरू हो गई है।
खाका तैयार कर लिया है। मुकदमों के निस्तारण की संख्या बढ़ने के पूरे आसार हैं। 1हाईकोर्ट का लक्ष्य जेल में बंद कैदियों की अपीलों को अधिक से अधिक निर्णीत करने का है। वर्षो से सुनवाई का इंतजार कर रही और अर्थहीन हो चुकी याचिकाओं की भी छंटनी की जा रही है, ताकि सैकड़ों की संख्या में याचिकाओं को सूचीबद्ध करके निपटाया जा सके। अर्थहीन याचिकाओं को छांटने के लिए जिला अदालतों के न्यायिक अधिकारियों को लगाया गया है। बताते हैं कि कुछ एडीजे रैंक के अधिकारी इस अच्छी को पलीता लगाने में भी जुटे हैं। 1न्यायमूर्ति भारती सप्रू की अदालत में अर्थहीन घोषित याचिकाएं सुनवाई के लिए शुक्रवार को लगाई जाती हैं। चकबंदी विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं को अर्थहीन घोषित करने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एडीजे रैंक के अधिकारियों ने इन्हें अर्थहीन करार दिया है। मुकदमे पुकार और सुनवाई के समय पता चल रहा है कि वह अर्थहीन नहीं है। कोर्ट ने इस पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि मेरिट पर सुनी जाने वाली याचिकाओं को अर्थहीन मानकर क्यों पेश किया जा रहा है। यह हालात तब हैं जब न्यायिक अधिकारियों को अर्थहीन याचिकाएं छांटने के लिए विशेष भत्ता भी दिया जाता है। 1कहा जा रहा है कि न्यायिक अधिकारी लिपिकों के भरोसे हैं इसीलिए न्यायाधीश को टिप्पणी करनी पड़ रही है। कुछ अधिवक्ताओं का कहना है कि अर्थहीन याचिकाओं को छांटने की उद्देश्यहीन प्रक्रिया पर मुख्य न्यायाधीश को दोबारा विचार करना पड़ेगा। हाईकोर्ट में 35 से अधिक ओएसडी आफीशियल काम के लिए तैनात हैं और दूसरी ओर जिला अदालतों में जजों की कमी के कारण मुकदमे नहीं सुने जा रहे हैं।
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खाका तैयार कर लिया है। मुकदमों के निस्तारण की संख्या बढ़ने के पूरे आसार हैं। 1हाईकोर्ट का लक्ष्य जेल में बंद कैदियों की अपीलों को अधिक से अधिक निर्णीत करने का है। वर्षो से सुनवाई का इंतजार कर रही और अर्थहीन हो चुकी याचिकाओं की भी छंटनी की जा रही है, ताकि सैकड़ों की संख्या में याचिकाओं को सूचीबद्ध करके निपटाया जा सके। अर्थहीन याचिकाओं को छांटने के लिए जिला अदालतों के न्यायिक अधिकारियों को लगाया गया है। बताते हैं कि कुछ एडीजे रैंक के अधिकारी इस अच्छी को पलीता लगाने में भी जुटे हैं। 1न्यायमूर्ति भारती सप्रू की अदालत में अर्थहीन घोषित याचिकाएं सुनवाई के लिए शुक्रवार को लगाई जाती हैं। चकबंदी विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं को अर्थहीन घोषित करने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एडीजे रैंक के अधिकारियों ने इन्हें अर्थहीन करार दिया है। मुकदमे पुकार और सुनवाई के समय पता चल रहा है कि वह अर्थहीन नहीं है। कोर्ट ने इस पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि मेरिट पर सुनी जाने वाली याचिकाओं को अर्थहीन मानकर क्यों पेश किया जा रहा है। यह हालात तब हैं जब न्यायिक अधिकारियों को अर्थहीन याचिकाएं छांटने के लिए विशेष भत्ता भी दिया जाता है। 1कहा जा रहा है कि न्यायिक अधिकारी लिपिकों के भरोसे हैं इसीलिए न्यायाधीश को टिप्पणी करनी पड़ रही है। कुछ अधिवक्ताओं का कहना है कि अर्थहीन याचिकाओं को छांटने की उद्देश्यहीन प्रक्रिया पर मुख्य न्यायाधीश को दोबारा विचार करना पड़ेगा। हाईकोर्ट में 35 से अधिक ओएसडी आफीशियल काम के लिए तैनात हैं और दूसरी ओर जिला अदालतों में जजों की कमी के कारण मुकदमे नहीं सुने जा रहे हैं।
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