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भर्तियों की सीबीआइ जांच की ओर बढ़ी सरकार,यह भर्तियाँ आ सकतीं हैं जाँच के दायरे में

इलाहाबाद : उप्र लोकसेवा आयोग में सपा शासनकाल के दौरान हुई भर्तियों की सीबीआइ जांच कराने की दिशा में प्रदेश सरकार बढ़ चली है। आयोग ने पिछले पांच साल में हुई सभी भर्तियों का पूरा ब्योरा गुरुवार को शासन को सौंपा है।
आयोग अध्यक्ष डा. अनिरुद्ध यादव ने हर भर्ती का अहम रिकॉर्ड सरकार को सिपुर्द किया। इसमें छह सौ से अधिक भर्तियों का ब्योरा दिया गया है। सपा शासनकाल में आयोग की भर्तियों में गड़बड़ियों की भरमार रही है। हर भर्ती पर सवाल उठे, लेकिन एक भी की जांच नहीं हुई। यह जरूर है कि कोर्ट ने तमाम प्रकरणों को बदलने का आदेश दिया। यदि पांच साल की भर्तियों की सीबीआइ से जांच हुई तो भ्रष्टाचार व अनियमितता कर मनमाने चयन के मामले उजागर होने के आसार हैं।
आयोग में पीसीएस, पीसीएस-जे, लोअर सबआर्डिनेट, आरओ-एआरओ जैसी करीब 600 से अधिक भर्तियों में गड़बड़ी हुई हैं। प्रतियोगियों के अनुसार आयोग अध्यक्ष अनिल यादव ने दो अप्रैल 2013 को कार्यभार ग्रहण किया था, उसके बाद से लेकर अब तक जो भी भर्तियां हुई हैं उनमें खामियों की भरमार है।

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