इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद ने विद्यालयों में बीएड के फर्जी अभिलेखों के आधार पर नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों की पूरी सूची तलब की है। अधिकारी चिन्हित शिक्षकों पर विभागीय व विधिक कार्यवाही पूरी करके 10 नवंबर तक परिषद मुख्यालय को अवगत कराएं।
डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के बीएड सत्र 2004-05 के परिणाम में फर्जी अंक तालिका व प्रमाणपत्र बनाकर तमाम अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति पा ली है। खुलासा होने के बाद बीते 12 अक्टूबर को परिषद ने प्रदेश के सभी जिलों व मंडलों को पुलिस की ओर से दी गई सीडी उपलब्ध कराई थी। साथ ही बीएसए को निर्देश दिया गया था कि सीडी के आधार पर अपने जिलों में फर्जी अभिलेखों के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को चिन्हित करके विधिक व विभागीय कार्रवाई की जाए। परिषद ने उक्त चिन्हीकरण के बाद ऐसे नामों की सूची 27 अक्टूबर तक मुख्यालय को उपलब्ध कराने को कहा था, लेकिन प्रदेश के एक भी जिले व मंडल से परिषद मुख्यालय को फर्जीवाड़ा करने वाले शिक्षकों की सूची नहीं भेजी गई। इस पर परिषद सचिव संजय सिन्हा ने सख्त नाराजगी जताई है। अब फिर बीएसए को निर्देश दिया गया है कि वह चिन्हित शिक्षकों की सूची 30 अक्टूबर तक उपलब्ध कराएं। विभागीय व विधिक कार्यवाही पूरी करके 10 नवंबर तक परिषद को अवगत कराएं। मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है इसमें शिथिलता बरतने पर बीएसए ही जिम्मेदार होंगे।
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डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के बीएड सत्र 2004-05 के परिणाम में फर्जी अंक तालिका व प्रमाणपत्र बनाकर तमाम अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति पा ली है। खुलासा होने के बाद बीते 12 अक्टूबर को परिषद ने प्रदेश के सभी जिलों व मंडलों को पुलिस की ओर से दी गई सीडी उपलब्ध कराई थी। साथ ही बीएसए को निर्देश दिया गया था कि सीडी के आधार पर अपने जिलों में फर्जी अभिलेखों के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को चिन्हित करके विधिक व विभागीय कार्रवाई की जाए। परिषद ने उक्त चिन्हीकरण के बाद ऐसे नामों की सूची 27 अक्टूबर तक मुख्यालय को उपलब्ध कराने को कहा था, लेकिन प्रदेश के एक भी जिले व मंडल से परिषद मुख्यालय को फर्जीवाड़ा करने वाले शिक्षकों की सूची नहीं भेजी गई। इस पर परिषद सचिव संजय सिन्हा ने सख्त नाराजगी जताई है। अब फिर बीएसए को निर्देश दिया गया है कि वह चिन्हित शिक्षकों की सूची 30 अक्टूबर तक उपलब्ध कराएं। विभागीय व विधिक कार्यवाही पूरी करके 10 नवंबर तक परिषद को अवगत कराएं। मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है इसमें शिथिलता बरतने पर बीएसए ही जिम्मेदार होंगे।
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