कर्मचारियों की आशंका को सही साबित करते हुए रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2005-06 से लागू हुई नई पेंशन योजना के शुरुआती तीन साल तक तो कोई हिसाब ही नहीं रखा गया, जबकि उसके बाद भी गड़बड़ियां लगातार बनी हुई हैं। बुधवार को विधान मंडल में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।1नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के मूल वेतन व महंगाई भत्ते के 10 फीसद अंशदान के साथ इतना ही योगदान राज्य सरकार को भी करना था, लेकिन वर्ष 2005-06 से लेकर 2007-08 तक के तीन वर्षो का विवरण राज्य लेखे में उपलब्ध नहीं पाया गया। 1इससे न तो यह पता चल सका कि योजना की शुरुआत से कर्मचारियों के वेतन से वास्तव में अंशदान की कटौती की गई या नहीं।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें