मयंक तिवारी : "आखिर सरकार ने 12091 की लिस्ट बनाई ही क्यों.?" जिसका उत्तर सरकार को अपने एफिडेविट में और कोर्ट को अपने आदेश में देना हैं

आज आये इस आदेश में दिनाँक 2.11.2015 और 7.12.2015 को हुए आदेशों की बस विवेचना की गई हैं।
आदेश के प्रारम्भ में उन आदेशों में क्या कहा गया था..? उन आदेशों के अनुपालन में सरकार द्वारा क्या किया गया था..?? यह लिखा गया है।


आदेश के मध्य में सरकार का पक्ष क्या रहा है यह बताया गया है तथा अवमानना याचिका के याचियों के एडवोकेट्स द्वारा क्या पक्ष रखा गया है यह बताया गया है।

और आदेश के अंत में सरकार को 4सप्ताह में एफिडेविट दाखिल करने को कहा है जिसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें फ़िलहाल कुछ भी नहीं हैं।

हाँ इन सबके बीच यहाँ एक यक्ष प्रश्न अवश्य है कि "आखिर सरकार ने 12091 की लिस्ट बनाई ही क्यों.?" जिसका उत्तर सरकार को अपने एफिडेविट में और कोर्ट को अपने आदेश में देना हैं।
✍मयंक तिवारी
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