लखनऊ. परिषदीय स्कूलों के सहायक अध्यापकों को अब शहर से गांव और गांव से शहरी स्कूलों में स्थानांतरित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल के बाद बेसिक शिक्षा विभाग तबादला नियमावली 1976 में संशोधन करने जा रहा है।
सीएम के सामने आई समस्या
विभाग की 1976 की नियमावली के तहत अभी ग्रामीण क्षेत्रों के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का शहरी क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में कार्यरत परिषदीय शिक्षकों का ग्रामीण स्कूलों में तबादला नहीं हो सकता है। हजारों की संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जो दो तीन दशक से ग्रामीण और शहरी स्कूलों में कार्यरत हैं। वह शहर से गांव और गांव से शहरी क्षेत्र में तबादला कराना चाहते हैं। जनप्रधिनियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिक्षकों की इस समस्या से अवगत कराया।
शिक्षकों को बड़ी राहत
सूत्रों के मुताबिक विभाग ने नई तबादला नीति का प्रस्ताव मंजूरी के लिये मुख्यमंत्री के सामने पेश किया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने प्रस्ताव को यह कहते हुए लोटा दिया है कि विभाग तबादला नीति में ग्रामीण से शहरी और शहरी से ग्रामीण स्कूलों में तबादले की नई व्यवस्था भी लागू करे। विभाग ने इसके लिये नियमावली में संशोधन की तैयारी शुरू कर दी है। संशोधन का प्रस्ताव इसी महीने कैबिनेट में पेश किया जायेगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद हजारों शिक्षकों का शहर से गांव, गांव से शहर लौटने का रास्ता साफ हो गया।
दिसंबर तक आयेगी नई नीति
वहीं विभाग के अधिकारियों के मुताबिक नियमावली में संशोधन के बाद नई तबादला नीति दिसंबर तक जारी की जाएगी। नीति जारी होने में देरी होने के कारण मार्च-अप्रैल तक तबादले किये जाएंगे।
प्रस्ताव मंजूर होने के बाद जारी
बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सतीश द्विवेदी के मुताबिक तबादलों के लिये नियमावली में संशोधन करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव मंजूर होने के बाद तबादला नीति जारी की जाएगी।
सीएम के सामने आई समस्या
विभाग की 1976 की नियमावली के तहत अभी ग्रामीण क्षेत्रों के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का शहरी क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में कार्यरत परिषदीय शिक्षकों का ग्रामीण स्कूलों में तबादला नहीं हो सकता है। हजारों की संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जो दो तीन दशक से ग्रामीण और शहरी स्कूलों में कार्यरत हैं। वह शहर से गांव और गांव से शहरी क्षेत्र में तबादला कराना चाहते हैं। जनप्रधिनियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिक्षकों की इस समस्या से अवगत कराया।
शिक्षकों को बड़ी राहत
सूत्रों के मुताबिक विभाग ने नई तबादला नीति का प्रस्ताव मंजूरी के लिये मुख्यमंत्री के सामने पेश किया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने प्रस्ताव को यह कहते हुए लोटा दिया है कि विभाग तबादला नीति में ग्रामीण से शहरी और शहरी से ग्रामीण स्कूलों में तबादले की नई व्यवस्था भी लागू करे। विभाग ने इसके लिये नियमावली में संशोधन की तैयारी शुरू कर दी है। संशोधन का प्रस्ताव इसी महीने कैबिनेट में पेश किया जायेगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद हजारों शिक्षकों का शहर से गांव, गांव से शहर लौटने का रास्ता साफ हो गया।
दिसंबर तक आयेगी नई नीति
वहीं विभाग के अधिकारियों के मुताबिक नियमावली में संशोधन के बाद नई तबादला नीति दिसंबर तक जारी की जाएगी। नीति जारी होने में देरी होने के कारण मार्च-अप्रैल तक तबादले किये जाएंगे।
प्रस्ताव मंजूर होने के बाद जारी
बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सतीश द्विवेदी के मुताबिक तबादलों के लिये नियमावली में संशोधन करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव मंजूर होने के बाद तबादला नीति जारी की जाएगी।