सूबे में के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तैनात तदर्थ शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। शासन उनकी दीर्घकालिक सेवा को देखते हुए उन्हें मानदेय पर रखने पर विचार कर रहा है। ताकि इन शिक्षकों के सामने जीवन यापन की समस्या न उत्पन्न हो।
गौरतलब है कि तदर्थ शिक्षकों के संबंध में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नौ जुलाई को एक बैठक हुई। बैठक में विचार के उपरांत यह पाया गया कि सर्वोेच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 26 अगस्त 2020 व 07 दिसंबर 2021 के उपरांत चयन बोर्ड की धारा 33 छ की उपधारा 8 से आच्छादित है, जिस कारण इनके समक्ष जीवन यापन की समस्या उत्पन्न हो रही है। विचार विमर्श में दिए गए निर्देश के क्रम में इन शिक्षकों के भरण पोषण के संबंध में युक्ति युक्त प्रस्ताव उपलब्ध कराया जा रहा है
सूबे में के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तैनात तदर्थ शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। शासन उनकी दीर्घकालिक सेवा को देखते हुए उन्हें मानदेय पर रखने पर विचार कर रहा है। ताकि इन शिक्षकों के सामने जीवन यापन की समस्या न उत्पन्न हो।
गौरतलब है कि तदर्थ शिक्षकों के संबंध में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नौ जुलाई को एक बैठक हुई। बैठक में विचार के उपरांत यह पाया गया कि सर्वोेच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 26 अगस्त 2020 व 07 दिसंबर 2021 के उपरांत चयन बोर्ड की धारा 33 छ की उपधारा 8 से आच्छादित है, जिस कारण इनके समक्ष जीवन यापन की समस्या उत्पन्न हो रही है। विचार विमर्श में दिए गए निर्देश के क्रम में इन शिक्षकों के भरण पोषण के संबंध में युक्ति युक्त प्रस्ताव उपलब्ध कराया जा रहा है
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