लखनऊ, । उत्तर प्रदेश के साढ़े चार हजार से अधिक अशासकीय सहायताप्राप्त (एडेड) माध्यमिक कालेज में कार्यरत शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। यानी विद्यालयों की छात्र संख्या के हिसाब से शिक्षक इधर से उधर होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस संबंध में निर्देश हो चुका है। विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा से तबादलों के लिए प्रस्ताव मांगा जा रहा है।
अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने विशेष सचिव वेदपति मिश्रा को भेजे पत्र में लिखा है कि एडेड माध्यमिक कालेजों के शिक्षकों का समायोजन करने के लिए पांच जुलाई को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्देश मिले थे। उन निर्देशों को उसी दिन भेजा जा चुका है। सात जुलाई को इस संबंध में विस्तृत बैठक की जा चुकी है। अपर मुख्य सचिव ने लिखा कि संबंधित प्रस्ताव नहीं मिला है इससे कार्य में काफी विलंब हो रहा है।
अपर निदेशक ने कर दिए एकल तबादले : अपर मुख्य सचिव एडेड कालेजों में तबादलों का प्रस्ताव मांग रही हैं, वहीं अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा डा. महेंद्र देव ने एडेड कालेजों के प्रधानाचार्य व शिक्षकों के एकल तबादले कर दिए हैं। अपर निदेशक ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे पत्र में लिखा है कि संस्था प्रधान व शिक्षकों का सत्र 2022-23 के तहत निदेशालय की ओर से एकल स्थानांतरण किया जा चुका है। तबादला आदेश डीआइओएस की ईमेल आइडी पर भेजा गया है। निर्देश है कि स्थानांतरण आदेश में अंकित विद्यालय में पद रिक्त होने व उसका अधियाचन न भेजे जाने की पुष्टि के बाद ही प्रधानाचार्य व शिक्षकों को कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण कराया जाए। शिक्षा निदेशालय से जारी तबादला आदेश का सत्यापन कराने के बाद उनके वेतन भुगतान की कार्रवाई की जाए।
राजकीय प्रधानाध्यापकों के आफलाइन भी तबादले : माध्यमिक शिक्षा विभाग का दावा है कि राजकीय प्रधानाध्यापक व शिक्षकों के आनलाइन तबादले हुए हैं, वहीं कई शिक्षकों को वेबसाइट पर तबादला आदेश देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसी बीच राजकीय प्रधानाध्यापकों के आफलाइन तबादले भी हुए हैं। इनमें गाजियाबाद, कानपुर नगर, गोरखपुर व आगरा जैसे अहम शहर शामिल हैं। शिक्षक संगठनों का कहना है कि अच्छे विद्यालयों में पद रिक्त होने पर भी उन्हें वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जाता, बाद में शिक्षकों की आफलाइन तैनाती की जा रही है।
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