मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। लोकभवन में हुई बैठक में नई शीरा नीति, लैंड यूज नीति-2024 संबंधी प्रस्तावों को हरी झंडी मिल है। पशु चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए पशु चिकित्सक के लिए डिप्लोमा पाठ्य क्रम चलाए जाएंगे। निजी संस्थान भी चलाए जाएं। नई उच्चतर सेवा नियमावली मंजूर कर ली गई है। इसके तहत तीन साल की सेवा पर अध्यापकों के तबादले हो सकेंगे। अभी तक यह सीमा 5 साल की थी।
मध्य नहर योजना के डार्क जोन को कवर करने का प्रस्ताव हुआ पास
ललितपुर में होरेड बांध के प्रस्ताव को मिली मजूरी
कैन बेतवा लिंक परियोजना को मिली मंजूरी पशु पालन डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
2024-25 शीरा नीति को कैबिनेट से मिली मंजूरी
उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा के अध्यापकों के स्थानांतरण के
संबंध में नीति का प्रस्ताव हुआ पास उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय में संसोधन विधेयक
पास
लखनऊ में इंग्लिश और विदेशी भाषाओं के सम्बंध में केंद्रीय विश्व विद्यालय बनाये जाने के राम्बंध में भूमि दिए जाने का प्रस्ताव हुआ पास
निवेश को बढ़ाए जाने के लिए फॉरिन इक्विटी में लोन को भी ऐड किए जाने का प्रस्ताव हुआ पास
फॉरिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉर्चुन को अब फॉरिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के नाम से जाने जाने का प्रस्ताव
पास
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत गैजेट pvt ltd को वित्तीय पोषित किए जाने का प्रस्ताव पास
उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1971 में संशोधन का प्रस्ताव हुआ पारा
जनपद बागपत में अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव पास
यूपी-112 परियोजना के द्वितीय चरण के निर्बाध
संचालन हेतु 138 अदद निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन में नये वाहनों के क्रय
निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ०प्र०, लखनऊ का त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 को मा० राज्य विधान मण्डल के समक्ष पेश किया जाता है।
आगरा से लखनऊ तक 302 कि०मी० प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड 06 लेन (08) लेन विस्तारणीय एक्सप्रेसवे के आगामी 05 वर्षों के लिए मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य की स्वीकृति के संबंध में।
डॉ. राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, चकगंजरिया सिटी, सुल्तानपुर रोड, पुनरीक्षित आगणन । लखनऊ को क्रियाशील किये जाने के संबंध में
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय हेतु सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन उ०प्र० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०
(पी०सी०एफ०), उ०प्र० कोआपरेटिव यूनियन लि० (पी०सी०यू०) एवं उ०प्र० उपभोक्ता सहकारी संघ लि० (यू०पी०एस०एस०) को राष्ट्रीयकृत बैंक से अल्पकालिक ऋण लिये जाने की शासकीय गारण्टी के सम्बन्ध में।
राजकीय देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले
निराश्रित तथा कानून से संघर्षरत बच्चों के सुरक्षित, सर्वांगीण विकास हेतु बाल देखरेख गृहों का निर्माण व संचालन।