TGT PGT Exam Date : प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) व प्रवक्ता (पीजीटी) के 30 हजार पदों और प्राचार्य के चार हजार पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में हुई बैठक में अधियाचन के प्रारूप पर अंतिम मुहर लगा दी गई।
आयोग की अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पांडेय के नेतृत्व में हुई बैठक में उच्च शिक्षा निदेशालय एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से उपलब्ध कराए गए ई-अधियाचन के प्रारूप पर चर्चा की गई और अपेक्षा की गई कि विभागों द्वारा एनआईसी के माध्यम से एवं कार्मिक विभाग के निर्देशानुसार पोर्टल को तैयार किया जाए। एनआईसी द्वारा पोर्टल विकासित करने में 10 से 15 दिनों का वक्त लग सकता है। इस दौरान उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ऑनलाइन व्यवस्था करते हुए रिक्तियों का विवरण इकट्ठा करेंगे।
आयोग को अगस्त माह में टीजीटी व पीजीटी के तकरीबन 30 हजार और प्राचार्य के चार हजार पदों पर भर्ती शुरू करने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से रिक्त पदों का अधियाचन मिल जाएगा। बैठक में आयोग के सचिव मनोज कुमार, परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह, उपसचिव/ ई-अधियाचन नोडल अधिकारी डॉ. शिव जी मालवीय, उपसचिव डॉ. विकास सिंह आदि मौजूद रहे।
असिस्टेट प्रोफेसर के 869 पदों पर होगी भर्ती
- बैठक में शामिल उच्च शिक्षा निदेशालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का विवरण जुटा लिया गया है। सहायक निदेशक प्रो. बीएल शर्मा ने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 859 पद खाली हैं। जैसे ही पोर्टल तैयार होगा, आयोग को नई भर्ती के लिए रिक्त पदों का ई-अधियाचन भेज दिया जाएगा।
प्राचार्य के भी 100 पदों का भेजा जाएगा अधियाचन
अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्राचार्य के भी तकरीबन 100 पद रिक्त हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने महाविद्यालयों से रिक्त पदों का विवरण मांगा है ताकि नई भर्ती के लिए आयोग को जल्द से जल्द अधियाचन भेजा जा सके।
बेसिक व अटल आवासीय विद्यालयों में लगेगा समय
आयोग को परिषदीय विद्यालयों में भी सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती करनी है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अवगत कराया कि विभाग में रिक्त पदों के सापेक्ष आरक्षण संबंधी बिंदुओं के निराकरण की प्रक्रिया गतिमान है। जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और ई-अधियाचन का प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा। वहीं, अटल आवासीय विद्यालय समिति और प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि विभागीय नियमावली में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया गतिमान है जिसे अतिशीघ्र पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद रिक्त पदों का विवरण इकट्ठा कर अधियाचन भेज दिया जाएगा।
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