नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि सरकार शिकायतों और अपीलों का पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-आधारित प्रबंधन के उद्देश्य से ‘सहकारी लोकपाल’ के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर रही है।
सरकार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि बहुराज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 में संशोधन के बाद पांच मार्च 2024 को सहकारी लोकपाल की नियुक्ति की गई थी। सहकारी लोकपाल बहुराज्यीय सहकारी समितियों के सदस्यों द्वारा उनकी जमा राशि, समिति के कामकाज या व्यक्तिगत अधिकारों को प्रभावित करने वाले किसी अन्य मुद्दे से संबंधित शिकायतों की जांच करता है। शाह ने कहा, सरकार ने सहकारी लोकपाल के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने की पहल की है, जो शिकायतों और अपीलों के पारदर्शी, कुशल और प्रौद्योगिकी-आधारित प्रबंधन के लिए है।
सहकारी लोकपाल सहकारी सूचना अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध किसी भी सदस्य द्वारा दायर अपील के लिए अपीलीय प्राधिकार भी है। बहुराज्यीय सहकारी समिति नियम, 2002, शिकायत/अपील दायर करने के लिए एक सरल प्रक्रिया उपलब्ध कराते हैं।