मंडलीय समिति को अब नहीं भेजी जाएगी वेतन अनुमति की फाइल
लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य सरकार ने अनुदानित अल्पसंख्यक संस्थाओं और सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के संबद्ध प्राइमरी में शिक्षकों व प्राध्यापकों की भर्ती में मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों (जेडी) का अधिकार समाप्त कर दिया है।प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने गुरुवार शासनादेश जारी करते हुए कहा है कि शिक्षकों व प्राध्यापकों की नियुक्ति के बाद मंडलीय समिति से वेतन देने की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।
लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य सरकार ने अनुदानित अल्पसंख्यक संस्थाओं और सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के संबद्ध प्राइमरी में शिक्षकों व प्राध्यापकों की भर्ती में मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों (जेडी) का अधिकार समाप्त कर दिया है।प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार ने गुरुवार शासनादेश जारी करते हुए कहा है कि शिक्षकों व प्राध्यापकों की नियुक्ति के बाद मंडलीय समिति से वेतन देने की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।