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UPTET Case : त्रिपुरा राज्य व अन्य आदेशानुसार कुछ अहम बातें : हिमांशु राणा

हमारे लिए त्रिपुरा राज्य व अन्य आदेशानुसार कुछ अहम बातें :-
1) आरटीई एक्ट अभी हाल ही में बेंच में उठा है तो खंडपीठ को ज्यादा समय नहीं लगेगा समझने में |
2) खंडपीठ अधिनयम के प्रति सख्त है और अपने आदेश में अधिनियम को धयन में रखते हुए समस्त चयनों के लिए कहा है |

अब फैसले की अंतिम घड़ी , 16 तारीख को लखनऊ में मीटिंग का आह्वान : गणेश दीक्षित और एस0के0 पाठक

सभी गुरूजनों को नमस्कार,
16 तारीख को लखनऊ में 72825 से चयनित अग्रणी साथियों के द्वारा मीटिंग का आह्वान बहुत स्वागत योग्य कदम है।इसके लिए मैं बड़े भाई सदानंद मिश्र जी,अवनीश यादव जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ।

डॉ अम्बेडकर पर टिप्पणी कर बुरे फंसे गुरुजी,व्हाट्सएप ग्रुप पर टिप्पणी करना पड़ा भारी

डॉ अम्बेडकर पर टिप्पणी कर बुरे फंसे गुरुजी,व्हाट्सएप ग्रुप पर टिप्पणी करना पड़ा भारी

त्रिपुरा संविदा शिक्षकों के सुप्रीमकोर्ट के आर्डर की समीक्षा और शिक्षामित्रों की समानता: हिमांशु राणा की कलम से

नमस्कार मित्रों , त्रिपुरा राज्य व अन्य व आदि बनाम तन्मोय नाथ व अन्य व आदि के आदेश को संज्ञान में लिया जाए जो कि अभी पिछले माह मा० सर्वोच्च न्यायालय की उसी खंड-पीठ से आया है जिसमे अब उत्तर-प्रदेश की समस्त विचाराधीन शिक्षक भर्ती लंबित हैं |

अब B.Ed. करने के बाद भी नहीं बन पाएंगे डायरेक्ट टीचर , लिए जाएंगे शपथपत्र

नई दिल्ली: बीएड करने के बाद अब शिक्षक की नौकरी प्राप्त करना और मुश्किल होने वाला है। गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार एक नई योजना पर काम कर रही है। एनसीटीई ने बीएड करने के बाद प्रशिक्षित शिक्षकों को नौकरी दिलवाने के लिए एक विशेष तरह की परीक्षा लेने की तैयारी की है।

12460 सहायक शिक्षक स्पेशल न्यूज़ , पोस्ट को पढ़ करें अपना भ्रम दूर

12460 इस्पेसल :  कई दिन हो गए मेरे द्वारा पोस्ट न किये हुवे तो मैंने सोंचा की
आज लोगों का भ्रम दूर कर दूँ

प्राथमिक सहायक अध्यापकों की बल्ले-बल्ले, दोगुना हुआ वेतन

राज्य सरकार ने सूबे के 3,400 प्राथमिक सहायक शिक्षकों (पैट) का मासिक मेहनताना करीब दोगुना कर दिया है। इन शिक्षकों को अब 11,000 के बजाय हर महीने 21,500 रुपये मिलेंगे। बढ़ा हुआ मेहनताना एक अप्रैल 2017 से मिलेगा।

15 April 2017 : Big Breaking News : 15वें संशोधन , 29334 जूनियर भर्ती , UPTET , शिक्षा विभाग , याची , सुप्रीमकोर्ट , शिक्षामित्र केस , 72,825 शिक्षक भर्ती

15 April 2017 : ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines

Breaking News : शिक्षामित्रों की नियुक्ति पर सरकार ले सकती है बडा फ़ैसला

26 अप्रैल : यूपी के शिक्षामित्र समायोजन पर भी अब खतरे की घंटी, जानिए क्या है कारण

LIVE : शिक्षामित्र केस : अब ये केस अप्रैल , मई तक फाइनल है : हिमांशु राणा

मा० उच्चत्तम न्यायालय में शिक्षक भर्ती को लेकर अगली डेट 26 अप्रैल को , आज कोर्ट में
* सरकारी अधिवक्ता ने काउंसल न होने की बात कही जिस पर कोर्ट ने कहा कि ये आपकी प्रॉब्लम है

26 अप्रैल को मामला फाइनल हियरिंग के लिए ही : हिमांशु राणा

अब तक मा० न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा जी लिखवाते थे कि मेटर फाइनल करने के लिए फला तारीख को लगा दो |
परन्तु इस बेंच ने क्या कहा ?

26 अप्रेल : सुप्रीम कोर्ट में नई बैंच केस CA4347-4375/2014 को सुनने हेतु पूरी तरह तैयार : मयंक तिवारी

उत्तर प्रदेश सरकार और पूर्व न्यायिक बैंच के बदल जाने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई थी। CA4347-4375/2014 जिसमें पिटीशनर स्टेट ऑफ़ यू पी है वह भी बहस हेतु तैयार नही थी और ना ही नई बैंच को ही देखकर लग रहा था कि वह सुनने हेतु पूरी तरह तैयार है।

जो याची लाभ के लिये ज़रूरी बात थी वो जज ने खुद ही बोल दिया योग्यता और RTE ACT ये दो बातें : DR SANTOSH KUMAR TIWARI

जिसको ज़रा सा मेरी पोस्ट पर डाउट हो वो एक बार 24 अगस्त कि हियरिंग का पोस्ट पढ़ लेगा ।।पहले आज़ कि हियरिंग कि बात करते है मित्रों दरसल सुप्रीम के कुछ नेकदिल वाकई जानते थे कि किस तरह से कुछ 839 के चयनीत वकील जिसमे से एक इंटरनेसनल वकील है वो हर हियरिंग में मौका पाने पर शिक्षा मित्र के वकील के साथ न्यू और लम्बी डेट कि मांग करते है ।।।

UPTET 72825 केस में सरकार ने बीएड वालों के विरुद्ध लगाया काउंटर..............कुछ मुख्य बिंदु

Up.tet.72825,केस में सरकार ने बीएड वालों के विरुद्ध लगाया काउंटर..............कुछ मुख्य विन्दु,
1. Ncte नोटिफिकेशन व रिलैक्सेशन के अनुसार बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति 31 मार्च 2014 तक ही हो सकती थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में स्टेट ने 72825 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, जिसमें लगभग 65,000 पदों पर नियुक्ति हो चुकी हैं। अतः 72825 पदों से अतिरिक्त भर्ती संभव नहीं हैं।

सातवें वेतन का एरियर भुगतान अपनी बेसिक पे के अनुसार देखें: आगरा जिले का प्रारूप

सातवें वेतन का एरियर भुगतान अपनी बेसिक पे के अनुसार देखें: आगरा जिले का प्रारूप

26 अप्रैल : अब मामला निस्तारण की ओर है तो याचियों का भी दायित्व है कि वे थोड़ा समय सोशल मीडिया से निकालकर धरा-तल पर आकर स्थिति को समझें

नमस्कार मित्रों , समस्त प्रतिनिधियों से अनुरोध है- मा० सर्वोच्च न्यायालय में आगामी सुनवाई के लिए 26 अप्रैल से पहले समस्त छुट्टियों पर तय जगह तय समय पर याचियों की मीटिंग लेकर उन्हें केस के सन्दर्भ में हर बात से अवगत करा दें चूंकि अब मामला निस्तारण की ओर है तो याचियों का भी दायित्व है कि वे थोड़ा समय सोशल मीडिया से निकालकर धरा-तल पर आकर स्थिति को समझें |

उप्र.में सरकार भले ही बदल गयी हो पर बेसिक के अधिकारियों की मानसिकता अभी बदली नहीँ : Ganesh Dixit

चेतावनी :-जो गलती पिछली सरकारों ने की ,वही प्रदेश की हमारी नवनिर्वाचित भाजपा करने जा रही है , बीएसए व बीईओ के atm कहलाने वाले abrc पद को दोबारा भरा जा रहा है !

समस्याओं का निस्तारण न होने पर शिक्षक ने की अशोभनीय टिप्पणी, BEO ने माँगा स्पष्टीकरण

समस्याओं का निस्तारण न होने पर शिक्षक ने की अशोभनीय टिप्पणी, BEO ने माँगा स्पष्टीकरण

अनिवार्य होगी शिक्षक व कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जुलाई में होगा शैक्षिक कैलेंडर जारी

डिग्री कॉलेजों में अनिवार्य होगी शिक्षक व कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जुलाई में होगा शैक्षिक कैलेंडर जारी

मई-जून में ट्रान्सफर नहीं करा सकेंगे शिक्षक

मई-जून में ट्रान्सफर नहीं करा सकेंगे शिक्षक

7th Pay Commission: बेसिक शिक्षकों को मई से मिलेगा सातवें वेतनमान का लाभ

7th Pay Commission: बेसिक शिक्षकों को मई से मिलेगा सातवें वेतनमान का लाभ

UPTET: 26 अप्रैल का दिन शिक्षामित्रों और टीईटी धारकों के लिए होगा अहम दिन: टीईटी संघर्ष मोर्चा

बांदा : शहर के गायत्री नगर मोहल्ले में बुंदेलखंड स्तरीय टीईटी संघर्ष मोर्चा की एक बैठक हुई। सुप्रीम कोर्ट के आगामी 26 अप्रैल को दी गई तारीख को लेकर चर्चा की गई। पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन की एकजुटता से हम किसी भी आंदोलन को सफल बना सकते हैं।

घूस लेने वाले तय कर लें कितने दिन जेल में रहेंगे: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी चेतावनी

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि भ्रष्टाचार का कोढ़ पूरी व्यवस्था को जकड़े हुए है। भ्रष्टाचार पर उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगी। सरकारी ठेकों में अपराधियों-माफिया के वर्चस्व को खत्म करने के मकसद से ई-टेंडरिंग को अपनाने का फैसला लेकर सरकार ने इस दिशा में अपना इरादा जता
दिया है।

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