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बेसिक शिक्षकों के अंतर जिला तबादले अगस्त में

लखनऊ : शासन ने चालू शैक्षिक सत्र में परिषदीय (बेसिक) शिक्षकों के अंतर जिला तबादले की नीति मंगलवार को जारी कर दी है। अंतर जिला तबादले की प्रक्रिया जिले के अंदर शिक्षकों का समायोजन/स्थानांतरण पूरा होने के बाद ही शुरू होगी।

निकाय स्कूल के शिक्षकों को समान वेतन, सरकार ने दी सहमति

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TGT हिंदी अभ्यर्थियों का कॉलेज आवंटन 17 से

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5 साल बाद ही अंतरजनपदीय ट्रान्सफर, बेसिक शिक्षा विभाग की नई तबादला नीति जारी, 30 तक आवेदन

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UPTET 72825 भर्ती में मौलिक नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी: महाराजगंज

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अंतर जिला तबादला: 31 जुलाई तक वेबसाइट पर होगा रिक्तियों का विवरण

लखनऊ : अंतर जिला तबादले की प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 25 जुलाई तक हुईं रिक्तियों का विवरण बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यालय को भेजना होगा।

छात्र संख्या के आधार पर होगा शिक्षकों के पदों का निर्धारण

लखनऊ : बेसिक शिक्षा विभाग ने शैक्षिक सत्र 2017-18 में जिले के अंदर परिषदीय शिक्षकों के समायोजन/स्थानांतरण के लिए मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है।

नहीं होगा शिक्षकों का समायोजन : उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा

इलाहाबाद : सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का न तो स्थानांतरण होगा, न ही समायोजन। यह बातें शिक्षक विधायक सुरेश त्रिपाठी ने कहीं।

डीएलएड (पूर्व में बीटीसी) के लिए ऑनलाइन आवेदन बुधवार से

डिप्लोमा इन एलेमेंटरी एजुकेशन (पूर्व में बीटीसी) प्रशिक्षण 2016 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन www.upbasiceduboard.gov.in पर बुधवार दोपहर से शुरू होंगे।

प्रदेश का सबसे बड़ा शिक्षक संघ भ्रष्टाचार पर हुआ दो फाट

प्रदेश मंत्री ने शिक्षा निदेशक पर लगाए आरोप, अध्यक्ष ने कहा यह उनकी निजी राय लखनऊ। सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों का प्रदेश का सबसे बड़ा शिक्षक संगठन माध्यमिक शिक्षक संघ (शर्मा गुट) मंगलवार को दो फाड़ नजर आया।

जिलों के अंदर पहले होंगे शिक्षकों के समायोजन फिर होंगे तबादले

जिलों के अंदर भी शिक्षकों के समायोजन व तबादले में विकलांगता, गंभीर बीमारी में वरीयता दी जाएगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की अध्यक्षता में तबादले किए जाएंगे।

Transfer news : प्राथमिक शिक्षकों के तबादले को ऑनलाइन आवेदन करें

इलाहाबाद (जेएनएन)। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया जल्द शुरू होने के आसार हैं। अंतर जिला तबादले की नीति तैयार हो चुकी है और जिले के अंदर फेरबदल का भी खाका खींचा जा चुका है।

नई नीति: अब सभी बोर्ड्स का होगा एक पाठ्यक्रम, परीक्षा के नियम भी होंगे समान

केंद्रीय मानव विकास संसाधन (HRD) मंत्रालय अब अलग अलग बोर्डों के अलग-अलग पाठ्यक्रम और मार्किंग नीति को खत्म कर सभी बोर्डों के लिए एक नीति की व्यवस्था शुरू करने जा रहा है।

परिषदीय स्कूलों में सत्र 2017-18 की स्थानांतरण नीति जारी, 5 साल से पहले नहीं बदल सकेंगे जनपद: देखें औए डाउनलोड करें

लखनऊ-परिषदीय स्कूलों में सत्र 2017-18 की स्थानांतरण नीति जारी, 5 साल से पहले नहीं बदल सकेंगे जनपद, आनलाइन कर सकेंगे ट्रांसफर का आवेदन अंतर्जनपदीय व जिले के अंदर दोनों स्तर पर होंगे तबादले। 31 अगस्त तक तबादले होंगे।

लंबे समय से शहर में कार्यरत शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजेः नीरा यादव

शिक्षा मंत्री डा0 नीरा यादव ने शहर मुख्यालय में 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत शिक्षकों का स्थानान्तरण ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

72825 भर्ती में मुन्नाभाई बन गए शिक्षक, फर्जीवाड़ा कर नौकरी पाने वाले 79 शिक्षक हुए बर्खास्त

हरदोई. फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी पाने वाले 79 शिक्षकों को बर्खास्त करने के साथ ही उनके खिलाफ एक साल पहले एफआईआर हो चुकी है। इस मामले की हरदोई पुलिस जांच कर रही है।

फर्जी प्रमाणपत्र वाले शिक्षकों बर्खास्त कर एफआईआर करें: शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव ने नवनियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच में हो रहे विलंब पर नाराजगी जताते हुए फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त कर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।

एलटी भर्ती: उ.प्र. अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली , 1983(यथासंसोधित) में संसोधन के सम्बन्ध में पत्र

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प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 30 April के छात्र संख्या के अनुसार पद सृजन का विवरण

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आशंकाओ के बीच घिरे हुए है बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापक, शिक्षकों ने कहा कि शोषण का यही तरीका: पहले बदनामी करो फिर करवाई

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'स्कूल टाइम में बीएसए दफ्तर में न दिखें शिक्षक', सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को सख्त ताकीद

एनबीटी ब्यूरो,लखनऊ : सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को सख्त ताकीद दी है कि वह स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करें।

5 लाख केन्द्रीय कर्मियों को बहार करने की तैयारी, इस कानून का लिया सहारा

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