99 हजार टीचरों को भी राहत, सरकार के 15वें व 16वें संसोधन का बताया सही
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टीईटी-शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भर्ती 66 हजार शिक्षकों की नियुक्ति सही, NCTE का पैमाना बताया बाध्यकारी
नई दिल्ली : 72 हजार शिक्षकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में टीईटी और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नियुक्त किए गए 66 हजार शिक्षकों की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है।
शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला: कहा-यदि टीईटी पास कर लें तो सरकार सहायक टीचरों की होने वाली दो भर्तियों में दे सकती है मौका
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें यूपी के बेसिक एजुकेशन रूल के 15 वें व 16 वें संशोधन को रद कर दिया था।
प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक फिर बन गए शिक्षामित्र, जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में पुन: विचार याचिका की जाएगी दाखिल
इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर समायोजित होने वाले अभ्यर्थी अब फिर शिक्षामित्र हो गए हैं। ऐसे में वह शिक्षकों का वेतन पाने के हकदार नहीं हैं और उनका तबादला भी नहीं हो सकेगा, बल्कि पहले की तरह उन्हें मानदेय से ही काम चलाना पड़ेगा।
मानक दरकिनार कर जिले में 2712 शिक्षामित्र बने थे सहायक अध्यापक, जिले में 88% शिक्षामित्र अभी नहीं उत्तीर्ण कर सके टीईटी
प्रतापगढ़: मानक दरकिनार कर जिले में 2712 शिक्षामित्र बने थे सहायक अध्यापक, जिले में 88% शिक्षामित्र अभी नहीं उत्तीर्ण कर सके टीईटी
शिक्षामित्रों को नेताओं ने कहीं का न छोड़ा, पहले ही साफ़ हो गई थी तस्वीर
शिक्षामित्रों को नेताओं ने कहीं का न छोड़ा, पहले ही साफ़ हो गई थी तस्वीर
एक लाख सहायक अध्यापकों को फैसले से मिली राहत, 15वें संसोधन के आधार पर की गई इन भर्तियों पर था संकट
एक लाख सहायक अध्यापकों को फैसले से मिली राहत, 15वें संसोधन के आधार पर की गई इन भर्तियों पर था संकट
16 साल के सफर में शिक्षामित्रों ने देखे कई उतार-चढ़ाव: पढ़ें शिक्षामित्रों का सफरनामा
16 साल के सफर में शिक्षामित्रों ने देखे कई उतार-चढ़ाव: पढ़ें शिक्षामित्रों का सफरनामा
टीईटी महज क्वालीफाईग, TET अंक को वेटेज देना जरुरी नहीं: सुप्रीमकोर्ट
टीईटी महज क्वालीफाईग, TET अंक को वेटेज देना जरुरी नहीं: सुप्रीमकोर्ट
शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द, सुप्रीमकोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार, बतौर शिक्षक नियुक्ति के लिए दिए जाएं दो मौके
शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द, सुप्रीमकोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार, बतौर शिक्षक नियुक्ति के लिए दिए जाएं दो मौके
एनसीटीई के रुख से टीईटी, अनिवार्य कब क्या हुआ
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों के शिक्षामित्रों का समायोजन हाईकोर्ट से रद होने के बाद एनसीटीई यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने टीईटी को शिक्षामित्रों के लिए अनिवार्य नहीं बताया था, लेकिन शीर्ष कोर्ट में इसकी पैरोकारी कर दी।
99 हजार एकेडमिक भर्ती के शिक्षकों की बल्ले-बल्ले
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : एक ओर शीर्ष कोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन रद किया, वहीं दूसरी ओर परिषदीय स्कूलों में तैनात 99 हजार शिक्षकों को जश्न मनाने का मौका दिया है।
प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों का बने विकल्प, जानिए शिक्षामित्रों का कब क्या हुआ
इलाहाबाद : सूबे के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षकों की बड़े पैमाने पर कमी रही है। शिक्षकों के विकल्प के रूप में शिक्षामित्रों को प्रदेश सरकार ने तैनाती दी थी। 1999 में पहली बार बेसिक शिक्षामित्र के रूप में नियुक्त शिक्षामित्र के प्रयोग को सर्व शिक्षा अभियान लागू होने पर विस्तार मिला।
शिक्षामित्रों के समायोजन को हाईकोर्ट ने ठहराया था अवैध: कोर्ट ने शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षा से मिले प्रशिक्षण को भी दिया था असंवैधानिक करार
इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक पद पर समायोजन का विवाद काफी लंबा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट समायोजन की प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा कर चुका है।
32 हजार शिक्षामित्रों की दावेदारी खत्म , सरकार शिक्षामित्रों के लिए करे विशेष प्रावधान
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर समायोजित होने वाले अभ्यर्थी अब फिर शिक्षामित्र हो गए हैं।
प्रदेश सरकार पर टिका शिक्षामित्रों को शिक्षक भर्ती में अनुभव का वेटेज देने का दारोमदार
प्रदेश सरकार पर टिका दारोमदार : शीर्ष कोर्ट ने शिक्षामित्रों को शिक्षक भर्ती में अनुभव का वेटेज देने का निर्देश दिया है। यह वेटेज प्रदेश सरकार के निर्देश पर मिलेगा।
शिक्षामित्रों को थोड़ी राहत, बड़ी आफत: मात्र 22 हजार शिक्षामित्र टीईटी उत्तीर्ण प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक फिर बन गए शिक्षामित्र: दाखिल करेंगे पुन: विचार याचिका
शिक्षामित्रों को शीर्ष कोर्ट से फौरी राहत जरूर मिली है, लेकिन उनकी आगे की राह बेहद कठिन है। कोर्ट ने सहायक शिक्षक बनने के मानकों से कोई समझौता न करने का निर्देश दिया है।
शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट का झटका, शिक्षामित्रों का समायोजन रद करने के हाई कोर्ट के आदेश को माना सही
उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की भर्ती और शिक्षामित्रों के समायोजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक सुनाया है। जहां एक ओर 172000 शिक्षा मित्रों को कोर्ट से झटका लगा है,वहीं
165000 सहायक शिक्षकों को कोर्ट से राहत मिल गई है।
165000 सहायक शिक्षकों को कोर्ट से राहत मिल गई है।
समायोजित शिक्षामित्रों ने बुधवार से स्कूल नहीं जाने का किया एलान, हार न मानते हुए पुनर्विचार याचिका दायर करने का किया फैसला
शिक्षामित्रों ने हार न मानते हुए पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा है कि अब राज्य सरकार चाहे तो वह नियम बना कर शिक्षामित्रों को पूर्ण अध्यापक का दर्जा दे सकती है।
देखें मुख्य बिंदु सुप्रीम कोर्ट आदेश का शिक्षा मित्र समायोजन रद्द , वापस शिक्षा मित्र बनेंगे अगर राज्य सरकार चाहे
शिक्षा मित्र समायोजन रद्द , वापस शिक्षा मित्र बनेंगे अगर राज्य सरकार चाहे , इलाहबाद हाई कोर्ट का आदेश पूर्णतया बहाल , देखें मुख्य बिंदु सुप्रीम कोर्ट आदेश का
देखें शिक्षा मित्र पर सुप्रीम कोर्ट आदेश के महत्वपूर्ण आदेश के हिस्से
देखें शिक्षा मित्र पर सुप्रीम कोर्ट आदेश के महत्वपूर्ण आदेश के हिस्से , सभी शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त टेट पास शिक्षा मित्रों को भी राहत नहीं, राज्य सरकार की दया पर शिक्षा मित्र वापस बन सकते हैं ,
Supreme Court Judgement on PG Base B Ed Qualification , Graduation Below 45% marks
Supreme Court Judgement on PG Base B Ed Qualification , Graduation Below 45% marks -
REPORTABLE
IN THE SUPREME COURT OF INDIA
REPORTABLE
IN THE SUPREME COURT OF INDIA
72825 प्राथमिक और 29334 जूनियर भर्ती में एक आर टी आई एप्लिकेशन से मिली जानकारी ने मुख्य भूमिका निभाई
72825 प्राथमिक और 29334 जूनियर भर्ती में
एक आर टी आई एप्लिकेशन से मिली जानकारी ने मुख्य भूमिका निभाई , और 15 वे
संसोधन को बचाने का आधार बनी और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 . 12 12 की
72825 शिक्षकों की अकादमिक आधार से भर्ती करने को राज्य सरकार पर छोड़ दिया
See Complete Order of Supreme Court Authentic Information
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