Information on UPTET Exam , Results , UPTET Admit Cards , 69000 Shikshak Bharti , Counselling , Niyukti Patra for UP Teachers & other related information
इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का विलय कब होगा, यह तो शासन के निर्णय पर निर्भर है, लेकिन इस कवायद के बीच उन सैकड़ों प्रतियोगी छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो चला है जिनकी भर्तियां और परीक्षाएं इसके चलते ठप पड़ी हैं।
लखनऊ। सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए NCTE द्वारा जारी की गई अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध करार दी जा चुकी है। बावजूद इसके उत्तरप्रदेश में इसे लागू किया जा रहा है।
हिन्दी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी नियमों का बोध करानेवाला शास्त्र है। यह हिंदी भाषा के अध्ययन का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।
नमस्कार साथियो,
आज दिनांक 03/09/2017 को गांधी उद्यान बरेली में टेट पास शिक्षामित्रों की बैठक आहुत की गई | जिसमें बरेली जिले के समस्त ब्लाकों के सक्रिय साथियों ने प्रतिभाग किया| बैठक के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं
शिक्षा मित्र संघर्ष मोर्चा की तीन सितम्बर को लखनऊ में प्रस्तावित बैठक के मद्देनजर जिले के शिक्षा मित्रों ने शनिवार को बीएसए कार्यालय परिसर में बैठक कर सुझाव एकत्रित किये।
*सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल*:-
मित्रों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिनांक 25 जुलाई को, समायोजन निरस्त करने के आदेश को शिक्षामित्र संगठनों की तरफ से.. दो पुनर्विचार याचिका कल दिनांक - 22 अगस्त को दाखिल हो चुकी हैं..
समस्त जनपदों से टीईटी पास समायोजित सहायक अध्यापकों (शिक्षामित्रों) की सूची तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को शिक्षा निदेशक(बेसिक) के निर्देश जारी
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों पर निम्न आदेश पारित किया था : Till they avail of this opportunity, the State is at liberty to continue them as Shiksha Mitras on same terms on which they were working prior to their absorption, if the State so decides.
साथियों आश्रम पद्धति के स्कूल में लगे हुए एक मित्र से हमने फोन पर बात की : उनके अनुसार आश्रम पद्धति के स्कूलों में वेतनमान ही मिलता है 11 महीने 29 दिन का मानदेय नहीं मिलता है
हिमांशू राणा का कहना है कि आवश्यक न्यूनतम योग्यता में छूट देना संभव नहीं , NCTE द्वारा निर्धारित क़वालीफिकेशन में छूट देना राज्य सरकार के दायरे से बाहर: