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दो साल से पदोन्नति का इंतजार कर रहे प्रदेश के सैकड़ों शिक्षक

 लखनऊ। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में सैकड़ों शिक्षक दो साल से पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। नियमानुसार 50 प्रतिशत सीट पदोन्नति से भरी जाती हैं लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग की उदासीनता के चलते पदोन्नति की प्रक्रिया नहीं पूरी की जा रही है। इससे शिक्षकों में नाराजगी बढ़ रही है। 

मुख्य सेविका के पदों पर भर्ती के लिए 8337 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट

 लखनऊ। प्रदेश में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में मुख्य सेविका के 2567 पदों पर चल रही भर्ती के लिए 8337 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। इन अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण 17 दिसंबर से 13 फरवरी के बीच होगा।

शिक्षामित्र मानदेय माह नवम्बर, 2024 की धनराशि प्रेषण के सम्बन्ध में।

 शिक्षामित्र मानदेय माह नवम्बर, 2024 की धनराशि प्रेषण के सम्बन्ध में।

अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के फलस्वरुप जनपद से कार्यमुक्त परिषदीय शिक्षकों के महंगाई भत्ता अन्तर 46-50 प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के बोनस भुगतान के संबंध में।

 अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के फलस्वरुप जनपद से कार्यमुक्त परिषदीय शिक्षकों के महंगाई भत्ता अन्तर 46-50 प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के बोनस भुगतान के संबंध में।

पदोन्नति के लिए काम ही नहीं, नजरिया भी जरूरी

 _पदोन्नति के लिए काम ही नहीं, नजरिया भी जरूरी_

मुख्य सेविका भर्ती डीवी शेड्यूल्ड

 मुख्य सेविका भर्ती डीवी शेड्यूल्ड

साइबर क्राइम पर ध्यान देने वाली बातें 🔥🔥

 साइबर क्राइम पर ध्यान देने वाली बातें 🔥🔥

आठवें वेतन आयोग पर सरकार अभी भी गंभीर नहीं है

 # आठवें वेतन आयोग पर सरकार अभी भी गंभीर नहीं है

परीक्षा तिथियां जल्द घोषित करेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग, मांगी केंद्रों की सूची

 उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) एवं प्रवक्ता संवर्ग (पीजीटी) भर्ती परीक्षा कराने के लिए परीक्षा अध्यादेश के मानकों के अनुरूप जिलाधिकारियों से

छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति न भेजने पर सख्ती शुरू, शिक्षकों का रोका वेतन

 लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल पंजिकाओं को लेकर एक बार फिर सख्ती शुरू हुई है। शिक्षकों की ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस पर भले ही रोक लग गई हो, लेकिन छात्रों की उपस्थिति ऑनलाइन (रियल टाइम) पर व मिड-डे-मील की सूचना न भेजने वाले शिक्षकों का वेतन रोकने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। बाराबंकी में 170 विद्यालय के शिक्षकों का वेतन रोकने की संस्तुति की गई है।

69000 शिक्षक भर्ती में नहीं हो सकी सुनवाई, फिर मिली अगली डेट

 लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के मामले की बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। इससे अभ्यर्थियों में निराशा है। सुनवाई की अगली तिथि 17 दिसंबर संभावित है। वहीं अभ्यर्थियों ने इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई कर उनको न्याय देने की मांग की है।

पीसीएस पर एक दिन में निर्णय, आरओ एआरओ के लिए तीन हफ्ते से इंतजार

 प्रयागराज। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में आयोजित की जाएगी। यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने एक दिन में ले लिया। लेकिन, आरओ/एआरओ परीक्षा को लेकर कमेटी गठित करने के 20 दिन बाद भी फैसला नहीं हो सका है।

यूपीआई लाइट से एक बार में 1000 रुपये भेज पाएंगे

 नई दिल्ली, एजेंसी। आरबीआई ने बुधवार को यूपीआई लाइट वॉलेट की सीमा को दो हजार से बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दिया है। इसी तरह ग्राहक अब प्रतिदिन 1000 रुपये तक लेनदेन कर पाएंगे। पहले यह सीमा 500 रुपये थी। यह घोषणा छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है।

NPS: 10 प्राधिकरणों ने कर्मियों का पेंशन अंशदान दबाया, यही हाल रहा तो रुक जाएगी पेंशन

 लखनऊ। राज्य सरकार के स्पष्ट आदेश के बाद भी पेंशन अंशदान जमा करने में विभागों द्वारा लगातार मनमानी का खुलासा विकास प्राधिकरणों में हो रहा है। प्रदेश के 10 विकास प्राधिकरण ऐसे हैं, जहां कर्मियों के पेंशन अंशदान जमा नहीं किया जा रहा है। शासन को इसकी जानकारी होने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की गई है।

तैयारी: अग्निवीरों को कार्यमुक्त होने के बाद ही स्थायी भर्ती का मौका

 तीनों सेनाओं से अग्निवीरों के पहले बैच की विदाई 2026 में शुरू होगी, इसलिए रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए नियम-कायदे तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चार साल का सेवाकाल पूरा करने के बाद सभी अग्निवीर पहले कार्यमुक्त होंगे फिर अधिकतम 25 को स्थायी नौकरी का मौका मिलेगा।

आरटीई : पहले चरण के प्रवेश के लिए आवेदन शुरू

 आरटीई : पहले चरण के प्रवेश के लिए आवेदन शुरू

सचिवालय के 93 विभागों के सभी कार्यालय होंगे ई-ऑफिस से युक्त, इन विभागों की फाइलों के डिजिटलाइजेशन के लिए संस्था तय

 डिजिटलीकरण के बाद फाइलें भौतिक रूप से भी रहेंगी सुरक्षित

लखनऊ। सचिवालय के विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली को बढ़ावा देने के क्रम में सचिवालय प्रशासन ने सख्ती शुरू की है। सचिवालय प्रशासन ने अपने यहां ई-ऑफिस प्रणाली को लागू करने के बाद सभी 93 विभागों के अधीन सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन विभागों की सभी फाइलों का अभियान चलाकर डिजिटलाइजेशन कराया जाएगा।

यूपी में रोका गया टीचरों का वेतन, विरोध में उतरा शिक्षक संघ; आखिर क्या है कारण?

 लखनऊ। परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों को टैबलेट व हर महीने सिम पर इंटरनेट के प्रयोग के लिए 200 रुपये की धनराशि दिए जाने के बावजूद शिक्षक छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति नहीं भर रहे। मिड डे मील खाने वाले विद्यार्थियों का ब्योरा भी ऑनलाइन नहीं दिया जा रहा।

ब्रेकिंग न्यूज: टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कराए जाने को लेकर प्रस्तावित तिथियां व निर्धारित पदों की संख्या

 ब्रेकिंग न्यूज टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कराए जाने को लेकर प्रस्तावित तिथि 💥💯✅

सुप्रीम कोर्ट से स्टेनो का विज्ञापन हुआ जारी💥💯✅

 सुप्रीम कोर्ट से स्टेनो का विज्ञापन हुआ जारी💥💯✅

अवकाश पर है तो क्या इन्क्रीमेंट/सर्विस पर कोई प्रभाव पड़ता है जानिए

 *EXCLUSIVE*


*प्रश्न: सचिव,बेसिक शिक्षा परिषद से अनुमति लेकर 15 दिन की विदेश यात्रा पर जाने पर इन्क्रीमेंट/सर्विस पर क्या प्रभाव पड़ता है?*

विदेश प्रशिक्षण, विदेश विदेश सेवायोजन, गोष्ठी, सेमिनार तथा व्यक्तिगत कार्यों से विदेश जाने हेतु सरकारी सेवकों को अनुमति प्रदान किये जाने सम्बंधित 18 मई 2012 का आदेश

 कोई शिक्षक घूमने जाना चाहता तो जा सकता है, क्योंकि निजी अवकाश से निजी काम के लिए आप कहीं भी जा सकते है।

विषम परिस्थितियों में मुख्यालय छोड़ने से पहले सूचित कर सकते है परंतु उसके लिए भी बाध्य नहीं है।
अनुमति की आवश्यकता तब है जब आप सरकारी कार्य से विशेष अवकाश की मांग करते है।

 अंतर्जनपदीय ट्रांसफर-चयन वेतनमान विशेष

टीचर्स एवं नॉन टीचिंग स्टाफ को उपस्थिति पंजिका पर पैन कार्ड पर अंकित हस्ताक्षर के समान हस्ताक्षर करने का आदेश

 कुशीनगर जनपद में टीचर्स एवं नॉन टीचिंग स्टाफ को उपस्थिति पंजिका पर पैन कार्ड पर अंकित हस्ताक्षर के समान हस्ताक्षर करने का आदेश

ज्ञापन : एक जनवरी 2024 के उपरांत सेवानिवृत एवं दिवंगत परिषदीय शिक्षकों को न्यूनतम रुपए 25 लाख ग्रेच्युटी भुगतान ना किये जाने के सम्बंध में।

 एक जनवरी 2024 के उपरांत सेवानिवृत एवं दिवंगत परिषदीय शिक्षकों को न्यूनतम रुपए 25 लाख ग्रेच्युटी भुगतान ना किये जाने के सम्बंध में।

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