Information on UPTET Exam , Results , UPTET Admit Cards , 69000 Shikshak Bharti , Counselling , Niyukti Patra for UP Teachers & other related information
लाभ केवल याचियों को मिलेगा, चयनित अभ्यर्थियों पर असर नहीं**
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी अध्यापक भर्ती 2021 में दो प्रश्नों के गलत उत्तरों पर उठे विवाद को गंभीरता से लेते हुए केस को विषय विशेषज्ञ समिति को सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने समिति की रिपोर्ट के आधार पर याचियों को ही अतिरिक्त अंक देने और उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए हैं।
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी अध्यापक भर्ती 2021 में शामिल दो विवादित प्रश्नों के गलत उत्तर की शिकायतों पर महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए मामले को विषय विशेषज्ञ समिति के पास भेजने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि समिति प्रश्न-विवाद की जांच कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) में B.Ed धारकों की पात्रता को लेकर कई दिनों से चल रहे विवाद पर राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) ने स्पष्ट कर दिया है कि B.Ed अब प्राथमिक (कक्षा 1–5) स्तर के लिए मान्य योग्यता नहीं है। इस स्पष्टीकरण के बाद उन अभ्यर्थियों में असमंजस गहरा गया है, जिन्होंने B.Ed को आधार मानकर CTET प्राथमिक स्तर का फॉर्म भरने की तैयारी की थी।
मीरजापुर। अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और रसायन व उर्वरक) अनुप्रिया पटेल ने रविवार को सरदार पटेल चौराहा स्थित सांसद जनसंपर्क कार्यालय में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों, एनडीए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएँ सुनीं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुँचे और मंत्री ने एक-एक कर सभी से संवाद करते हुए उनकी शिकायतों और मांगों पर विस्तार से चर्चा की।
मानदेय वृद्धि और स्थानांतरण में देरी पर भड़के शिक्षामित्र, 5 जनवरी को निदेशालय घेराव की चेतावनी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने मानदेय वृद्धि, स्थानांतरण प्रक्रिया की शुरुआत और कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू न होने को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। संघ ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा की गई घोषणाएँ जमीन पर लागू नहीं हो रही हैं, जिससे शिक्षामित्र आर्थिक और सामाजिक संकट का सामना कर रहे हैं। इसी क्रम में संघ ने दिसंबर माह में स्थानांतरण आदेश जारी न होने की स्थिति में आगामी 5 जनवरी को निदेशालय के घेराव की चेतावनी दी है।
सुलतानपुर। यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से गलत खाते में पैसा भेजने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए साइबर पुलिस ने लोगों को सतर्क करते हुए तुरंत शिकायत करने की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार, ऐसी स्थिति में पीड़ित तुरंत टोल-फ्री नंबर 1800-120-1740 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
आधार नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी, होटल और इवेंट आयोजकों को नहीं रखनी होगी आधार की फोटोकॉपी
नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) आधार से जुड़े सुरक्षा मानकों को और कड़ा तथा आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जल्द ही ऐसे सभी होटल, कार्यक्रम आयोजक और अन्य सेवा प्रदाता संस्थान, जो ग्राहकों की पहचान के लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेते हैं, ऐसा नहीं कर सकेंगे। प्राधिकरण इस संबंध में एक नया नियम अधिसूचित करने की तैयारी में है, जिसके तहत ऑफलाइन आधार सत्यापन करने वाली सभी संस्थाओं को पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा।
**प्रयागराज।** उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) द्वारा राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड) भर्ती के तहत आयोजित परीक्षा के दूसरे दिन रविवार को विज्ञान तथा संस्कृत विषयों की परीक्षा सम्पन्न हुई। आयोग से प्राप्त आधिकारिक सूचना के अनुसार प्रथम पाली में कुल **1,02,953 अभ्यर्थी** पंजीकृत थे, जिनमें से **48.13 प्रतिशत** ने परीक्षा में हिस्सा लिया। वहीं द्वितीय पाली में **40,402 अभ्यर्थियों** में से **65.03 प्रतिशत** उपस्थित रहे।
"Preparation: Zero Balance Accounts Will Be Available to Everyone"
The Reserve Bank of India (RBI) has announced a major change in the rules for zero balance basic savings accounts. According to the new rules, every bank will be required to offer this type of account. Moreover, many essential facilities related to the account must be provided for free.
"All Schools to Get Smart Classes with Wi-Fi"
The article discusses a significant initiative by the Uttar Pradesh government to introduce smart classrooms in the state’s schools, with Wi-Fi connectivity.
वाशिंगटन। अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले लोगों को अब 5,000 डॉलर (4,49,792.50 भारतीय रुपये) का जुर्माना देना होगा। ट्रंप ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट के तहत इसे मंजूरी दी है। अवैध रूप से प्रवेश करने वाले 14 साल या इससे ऊपर की उम्र के लोगों पर ये नियम लागू होगा। ऐसा करने पर उनको गिरफ्तार किया जाएगा और देश में प्रवेश के योग्य नहीं माना जाएगा।
#सहकारिता_विभाग_उत्तर प्रदेश_लखनऊ
पदों की संख्या-कुल 24 पद (उत्तर प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ में एक तथा 23 जिला सहकारी बैंकों में प्रत्येक के लिए एक-एक)
चयन वेतनमान की फाइलें लटकी, विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप
CAPF जवानों के पुरानी पेंशन (OPS) केस की सुनवाई की अगली डेट 19 जनवरी 2026 सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दी गई है।
रामपुर। अपनी मूल तैनाती को छोड़कर सरकारी या फिर अन्य कार्यालयों में अटैच शिक्षकों की जल्द अपने मूल स्कूल में वापसी होगी। शासन स्तर से इस संबंध में नाराजगी जाहिर होने के बाद स्थानीय अधिकारियों ने भी कवायद तेज कर दी है। बीएसए ने इस संबंध में सभी बीईओ को पत्र जारी कर दिया है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 01-2022 के तहत होने वाली प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) भर्ती की लिखित परीक्षा को एक बार फिर से स्थगित कर दिया है.
शिक्षामित्रों ने मानदेय बढ़ाने और स्थानांतरण प्रक्रिया लागू कराने की मांग तेज कर दी है। बुधवार को भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक व एमएलसी श्रीचंद शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य सचिव
विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने 2004 बैच के शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने के मामले में बुधवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अपर अपर मुख्य मुख् सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा से मुलाकात की। अपर मुख्य सचिव ने सकारात्मक त्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया है।
मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए प्रपत्रों को भरने को लेकर आमजन के मन में जो संशय है, उसे जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी पूजा मिश्रा ने संगम सभागार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि अगर अगर किसी महिला की शादी हो गई है और 2003 के बाद वो वोटर बनी हैं तो उन्हें प्रपत्र में अपने पति का नहीं, बल्कि माता-पिता, दादा-दादी जो भी वर्ष 2003 में मतदाता रहा हो, उसका नाम बीएलओ को बताना होगा। इसके बाद हमारे बीएलओ व ईआरओ का काम होगा, उन्हें तलाश करना।
देश में इलाज के बढ़ते खर्च और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में लगातार हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। इसके तहत बीमा प्रीमियम के लिए निश्चित सीमा तय की जा सकती है ताकि इंश्योरेंस कंपनियां मनमाने तरीके से रकम न वसूल सकें। इसके लिए सरकार ने बीमा नियामक इरडा, इंश्योरेंस कंपनियों और अस्पतालों के साथ चर्चा शुरू कर दी है।
लखनऊ। कस्तूरबा बालिका विद्यालय (केजीबीवी) में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियों में हो रही लेटलतीफी पर बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने नाराजगी व्यक्त की है।
लखनऊ। एसआईआर के लिए आधार वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट को रखा गया है। इस वोटर लिस्ट में बहुत से मतदाताओं को नाम नहीं मिल रहे हैं। चुनाव आयोग ने हालांकि यह स्पष्ट किया है कि यदि पुरानी लिस्ट में नाम नहीं, पिता या दादा का नाम नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। बाद में 12 में से कोई एक दस्तावेज लगाकर वोटर लिस्ट में नाम बनाए रख सकते हैं।