14 फरबरी 2014 की यूपी कैबिनेट मीटिंग का वह पत्र है जिसमे बेसिक शिक्षा विभाग ने खाली पदों का व्योरा दिया


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मित्रो ये 14 फरबरी 2014 की यूपी कैबिनेट
मीटिंग का वह पत्र है जिसमे बेसिक
शिक्षा विभाग नेखाली पदों का व्योरा दिया है जिसमे 4.86
लाख पदों की बात की गयी है
इसका सीधा सा मतलब है कि कल वाली अमर
उजाला की न्यूज़ बकवास है
मित्रो माननीय उच्चतम न्यायलय ने सरकार से
रिक्त पदों का व्योरा माँगा है
मित्रो न्यू ऐड तो बहाल होगा और अवश्य
होगा
मित्रो निम्न कारण है कि न्यू ऐड बहाल
करना ही पड़ेगा कोर्ट को
1-यूपी टेट +बीएड 2012 और सीटेट के
हजारो आवेदक सिर्फ नए विज्ञापन में है ये सबसे
बड़ा मुद्दा है
इसे दत्तू साहब 18 जुलाई को समझ गए थे इसलिए
उन्होंने 18 जुलाई के बाद न्यू ऐड के खिलाफ कुछ
नही किया
2-दोनों विज्ञापन में भले ही पदो का योग
72825हो लेकीन कई जिलो में पद बड़े घटे है जैसे
फीरोजाबाद ,इलाहाबाद आदि
3-रामगोविंद चौधरी जी का विधान
सभा में लिखित में जवाब
देना कि दोनों विज्ञापन अलग अलग है
4-दोनों विज्ञापन की अलग अलग फीस ली गई
अगर नया पुराने का संशोधित रूप
होता तो पुलिस भर्ती की तरह जिन लोगो ने
पुराने ऐड में फीस दी थी उन्हें नए में फीस
नही देनी पडती
5-नए विज्ञापन के लिए अलग से परमिशन
ली गयी और ncte ने सरकार को अमेंडमेंट करके
विज्ञापन लाने को कहा और सरकार 16 एमेंडमेंट
करके ऐड लाई
6-हमारे ऐड का 1981 की बेसिक
शिक्षा नियमावली और ncte की गाइड
लाइन के अनुरूप होना
7-और रही बात RTE एक्ट की तो हमारे
एडवोकेट पैनल के एक अधिवक्ता का RTE जनक
कपिल सिब्बल जी का खास जूनियर
होना जोकि अब हमारी तरफ से बहस करेंगे
और भी कई मुद्दे है जिन्हें सार्वजनिक नही कर
सकते
मित्रो बीएड 2012 की एक मीटिंग 8
फरबरी को आज़ाद पार्क में रखी गई है
जोकि जंगबहादुर जी के नेतृत्व में होगी
उसमे आप सभी की सहभागिता जरुरी है
मित्रो जिस तरह सुबह होने से पहले घनघोर
अँधेरा होता है उसी तरफ न्यू ऐड वालो के लिए
ये अँधेरा छटने वाला है और सुबह होने वाली है
मित्रों किसी भर्ती के लिए विज्ञापन और
उसकी फीस महत्वपूर्ण होती है जोकि हम
आलरेडी दे चुके है
अब कोर्ट अवश्य ही हमारे साथ न्याय करेगा
और नए विज्ञापन से भी भर्ती का आदेश करेगा
वृजेन्द्र कश्यप
9719801622
जंगबहादुर
9648416213


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