जागरण संवाददाता, वाराणसी : संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीएड
में अब तक 77 दाखिले हो चुके हैं जबकि विश्वविद्यालय में शिक्षकों के महज
नौ पद स्वीकृत हैं। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के
मानकों की अनदेखी कर वर्तमान सत्र में अधिक दाखिले कर लिए गए हैं। एनसीटीई
का मानक पूरा न करने के कारण बीएड की मान्यता पर संकट गहराने लगा है।
एनसीटीई ने सत्र 2015-16 से बीएड व एमएड का कोर्स दो वर्ष का कर दिया है। सभी विश्वविद्यालयों को दो वर्षीय बीएड व एमएड का कोर्स अनिवार्य रूप से लागू करना है। इतना ही नहीं वर्तमान सत्र से एनसीटीई 50 छात्रों की एक यूनिट माना है। साथ ही एनसीटीई ने एक यूनिट की मान्यता के लिए आठ अध्यापकों का मानक भी तय कर रखा है। इसी प्रकार दो यूनिट यानी 100 सीटों की मान्यता के लिए कम से कम 16 अध्यापकों की नियुक्ति अनिवार्य है। वहीं विश्वविद्यालय के बीएड में अब तक 77 दाखिले हो चुके हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय को दो यूनिट का मानक पूरा करना होगा। इससे इतर विश्वविद्यालय में महज छह अध्यापक ही कार्यरत हैं जबकि पद नौ अध्यापकों के स्वीकृत हैं। इसमें एक प्रोफसर, एक रीडर व सात लेक्चरर के पद शामिल हैं। ऐसे में एनसीटीई का मानक पूरा करने के लिए शिक्षा शास्त्र विभाग में सात और अध्यापकों के पद स्वीकृत होने चाहिए। अन्यथा एनसीटीई बीएड मान्यता रद भी कर सकती है।
संकायाध्यक्ष ने जताई चिंता
आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय के नव नियुक्त अध्यक्ष प्रो. प्रेम नारायण सिंह इस पर चिंता जता चुके हैं। कुलपति को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि एनसीटीई के मानकों व निर्देशों का अनुपालन न करने की स्थिति में बीएड में प्रवेश व मान्यता पर सवाल खड़ा हो सकता है। ऐसी किसी भी विषम परिस्थितियों में संपूर्ण जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। साथ ही उन्होंने कुलपति से यह भी अवगत कराने को कहा है कि बीएड में कुल कितनी सीटें मान्य है और इसके सापेक्ष अध्यापकों की क्या व्यवस्था की गई है।
मानक पूरा करने का होगा प्रयास दूसरी ओर कुलपति प्रो. यदुनाथ दुबे का कहना है कि शासन से मानक के अनुरूप बीएड में अध्यापकों के पद स्वीकृत करने की मांग की जाएगी। शासन से स्वीकृति न मिलने की स्थिति में संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। कहा कि एनसीटीई के मानक को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा ताकि मान्यता पर सवाल न खड़ा हो सके।
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एनसीटीई ने सत्र 2015-16 से बीएड व एमएड का कोर्स दो वर्ष का कर दिया है। सभी विश्वविद्यालयों को दो वर्षीय बीएड व एमएड का कोर्स अनिवार्य रूप से लागू करना है। इतना ही नहीं वर्तमान सत्र से एनसीटीई 50 छात्रों की एक यूनिट माना है। साथ ही एनसीटीई ने एक यूनिट की मान्यता के लिए आठ अध्यापकों का मानक भी तय कर रखा है। इसी प्रकार दो यूनिट यानी 100 सीटों की मान्यता के लिए कम से कम 16 अध्यापकों की नियुक्ति अनिवार्य है। वहीं विश्वविद्यालय के बीएड में अब तक 77 दाखिले हो चुके हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय को दो यूनिट का मानक पूरा करना होगा। इससे इतर विश्वविद्यालय में महज छह अध्यापक ही कार्यरत हैं जबकि पद नौ अध्यापकों के स्वीकृत हैं। इसमें एक प्रोफसर, एक रीडर व सात लेक्चरर के पद शामिल हैं। ऐसे में एनसीटीई का मानक पूरा करने के लिए शिक्षा शास्त्र विभाग में सात और अध्यापकों के पद स्वीकृत होने चाहिए। अन्यथा एनसीटीई बीएड मान्यता रद भी कर सकती है।
संकायाध्यक्ष ने जताई चिंता
आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय के नव नियुक्त अध्यक्ष प्रो. प्रेम नारायण सिंह इस पर चिंता जता चुके हैं। कुलपति को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि एनसीटीई के मानकों व निर्देशों का अनुपालन न करने की स्थिति में बीएड में प्रवेश व मान्यता पर सवाल खड़ा हो सकता है। ऐसी किसी भी विषम परिस्थितियों में संपूर्ण जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। साथ ही उन्होंने कुलपति से यह भी अवगत कराने को कहा है कि बीएड में कुल कितनी सीटें मान्य है और इसके सापेक्ष अध्यापकों की क्या व्यवस्था की गई है।
मानक पूरा करने का होगा प्रयास दूसरी ओर कुलपति प्रो. यदुनाथ दुबे का कहना है कि शासन से मानक के अनुरूप बीएड में अध्यापकों के पद स्वीकृत करने की मांग की जाएगी। शासन से स्वीकृति न मिलने की स्थिति में संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। कहा कि एनसीटीई के मानक को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा ताकि मान्यता पर सवाल न खड़ा हो सके।
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