गोंडा: को¨चगों के खेल पर विराम लगाने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने छापेमारी के बाद एक नई योजना तैयार की है। जिसके तहत अब हेल्पलाइन का सहारा लिया जा रहा है।
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सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में 108 को¨चग सेंटर पंजीकृत है। जबकि शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक में करीब 250 से अधिक को¨चग सेंटर संचालित है। कई सरकारी स्कूलों के साथ ही अन्य नामी गिरामी स्कूलों के शिक्षक अपने घरों पर को¨चग कक्षाएं चला रहे हैं। स्कूलों में पढ़ाई न होने, पास होने के दबाव सहित अन्य विभिन्न कारणों से छात्र को¨चग करने के लिए विवश है। बच्चों के भविष्य को लेकर अभिभावक भी लाचार है। को¨चगों पर नियंत्रण के लिए विभिन्न संगठन आवाज बुलंद कर चुके हैं।
डीआइओएस वीके दूबे ने बताया कि को¨चगों पर नियंत्रण के लिए टीमें गठित कर दी गई है, जिन्हें छापेमारी के लिए निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही कार्यालय के टेलीफोन नंबर 05262-232539 व सीयूजी मोबाइल नंबर 9454457333 को हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिस पर कोई भी को¨चग सेंटरों के बारे में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इन शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।
इधर माध्यमिक शिक्षक संघ के मंडलीय मंत्री विनय कुमार शुक्ल ने बताया कि को¨चग सेंटरों की मनमानी रोकने व कार्रवाई के लिए प्रयास किया जा रहा है। को¨चग सेंटरों के बारे में कोई भी अपनी शिकायत मोबाइल नंबर 8874192222 पर दे सकता है। इस नंबर पर आने वाली शिकायतों को दर्ज करके अधिकारियों के समक्ष उसे रखा जायेगा। जिसके आधार पर कार्रवाई कराई जाएगी।
शपथ पत्र के बाद मिलेगा वेतन
- जिले के सरकारी व सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को पत्र लिखा गया है, जिसमें उन्हें निर्देश दिया गया है कि संबंधित स्कूलों में तैनात सभी शिक्षकों से को¨चग न पढ़ाने का शपथ पत्र लिया जाय। जिसकी रिपोर्ट प्रधानाचार्य को देनी होगी। इसके बाद ही संबंधित शिक्षक को जुलाई माह में वेतन का भुगतान किया जायेगा। डीआइओएस ने बताया कि संबंधित प्रधानाचार्य की भी जवाबदेही तय की जाएगी।
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