राज्य ब्यूरो, लखनऊ : बीते दो माह से छह फीसद महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे राज्य कर्मियों को अगले माह से इसकी सौगात मिलने लगेगी।
प्रमुख सचिव (वित्त) राहुल भटनागर ने बताया कि उन्होंने इस आशय का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेज दिया है। इससे राज्य सरकार पर 2200 करोड़ रुपये के आसपास खर्च बढ़ेगा और 14 लाख कर्मचारी व पेंशनर लाभांवित होंगे। केंद्र सरकार ने बीती 23 मार्च को केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ते में छह फीसद वृद्धि की थी। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 119 फीसद से बढ़कर 125 फीसद मिलने लगा था।
यह बदलाव जनवरी 2016 से लागू होगा। पांच माह के बकाया महंगाई भत्ते की राशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कर दी जाएगी। जिन कर्मचारियों का भविष्य निधि खाता नहीं है, उन्हें नकद या राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में बकाया राशि का भुगतान होगा। इस फैसले से प्रदेश के 14 लाख कर्मचारी, शिक्षक व पेंशनर लाभान्वित होंगे। इस पर राज्य सरकार पर वार्षिक 2200 करोड़ रुपये खर्च बढ़ेगा।
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प्रमुख सचिव (वित्त) राहुल भटनागर ने बताया कि उन्होंने इस आशय का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेज दिया है। इससे राज्य सरकार पर 2200 करोड़ रुपये के आसपास खर्च बढ़ेगा और 14 लाख कर्मचारी व पेंशनर लाभांवित होंगे। केंद्र सरकार ने बीती 23 मार्च को केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ते में छह फीसद वृद्धि की थी। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 119 फीसद से बढ़कर 125 फीसद मिलने लगा था।
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यह बदलाव जनवरी 2016 से लागू होगा। पांच माह के बकाया महंगाई भत्ते की राशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कर दी जाएगी। जिन कर्मचारियों का भविष्य निधि खाता नहीं है, उन्हें नकद या राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में बकाया राशि का भुगतान होगा। इस फैसले से प्रदेश के 14 लाख कर्मचारी, शिक्षक व पेंशनर लाभान्वित होंगे। इस पर राज्य सरकार पर वार्षिक 2200 करोड़ रुपये खर्च बढ़ेगा।
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