राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश भर के शिक्षक व शिक्षाधिकारियों का लेखा-जोखा रखने वाला शिक्षा निदेशालय अब शिक्षकों का तबादला नहीं कर सकेगा। निदेशालय से बड़े पैमाने पर हुए तबादले व पदोन्नति में संशोधन किये जाने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने यह आदेश जारी किया है।
निदेशालय में शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों का पूरा ब्योरा उपलब्ध है। अफसरों का फेरबदल अर्से से शासन स्तर से ही होता है। यह जरूर है कि उनकी गोपनीय आख्या एवं सर्विस का ब्योरा के अलावा कार्रवाई और पदोन्नति आदि का प्रस्ताव अब भी यहीं से बनकर शासन भेजा जाता है। इसके साथ उप्र लोकसेवा आयोग को भी शिक्षकों के प्रमोशन प्रस्ताव नियमित तौर पर भेजा जाता है। यहां से राजकीय माध्यमिक कॉलेज के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड शिक्षकों के तबादले होते रहे हैं। इस चुनावी वर्ष में हजारों शिक्षकों का फेरबदल हुआ है। यही नहीं, विभाग में तीन साल से रुके प्रमोशन भी रह-रहकर होते रहे। शिक्षकों को पदोन्नति के साथ ही कालेजों का आवंटन भी हुआ, लेकिन शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में जाने को तैयार नहीं थे। इस दौरान युद्धस्तर पर तबादले एवं आवंटित कॉलेजों में संशोधन किया जा रहा था। इसकी भनक लगने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक अमरनाथ वर्मा ने निदेशालय को तबादला करने से रोक दिया है। उन्होंने अपर शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया है कि यदि किसी का तबादला जरूरी है तो उसका प्रस्ताव भेजा जाए और उनके अनुमोदन के बाद ही तबादला आदेश जारी किया जाए।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- TRANSFER, TEACHER : बेरोजगारों को मिलेगी नौकरी, विद्यालयों को मिलेंगे शिक्षक, 12460 सहायक अध्यापक प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों को मिलेंगे, 4000 उर्दू विषय के सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी
- शिक्षक नियुक्ति मामले में इन 5 प्रश्नों पर इस बार सुप्रीमकोर्ट में होगा विचार
- उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर शुरू हुई भर्ती
- उत्तर प्रदेश पुलिस SI / ASI के ऑनलाइन फ़ॉर्म 11 से, भर्ती का विज्ञापन हुआ जारी
- शिक्षक भर्ती में चयन/ नियुक्ति प्रक्रिया को तत्काल स्थगति करने के सन्दर्भ में सचिव बेसिक शिक्षा को पत्र दुर्गेश प्रताप सिंह की कलम से
निदेशालय में शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों का पूरा ब्योरा उपलब्ध है। अफसरों का फेरबदल अर्से से शासन स्तर से ही होता है। यह जरूर है कि उनकी गोपनीय आख्या एवं सर्विस का ब्योरा के अलावा कार्रवाई और पदोन्नति आदि का प्रस्ताव अब भी यहीं से बनकर शासन भेजा जाता है। इसके साथ उप्र लोकसेवा आयोग को भी शिक्षकों के प्रमोशन प्रस्ताव नियमित तौर पर भेजा जाता है। यहां से राजकीय माध्यमिक कॉलेज के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड शिक्षकों के तबादले होते रहे हैं। इस चुनावी वर्ष में हजारों शिक्षकों का फेरबदल हुआ है। यही नहीं, विभाग में तीन साल से रुके प्रमोशन भी रह-रहकर होते रहे। शिक्षकों को पदोन्नति के साथ ही कालेजों का आवंटन भी हुआ, लेकिन शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में जाने को तैयार नहीं थे। इस दौरान युद्धस्तर पर तबादले एवं आवंटित कॉलेजों में संशोधन किया जा रहा था। इसकी भनक लगने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक अमरनाथ वर्मा ने निदेशालय को तबादला करने से रोक दिया है। उन्होंने अपर शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया है कि यदि किसी का तबादला जरूरी है तो उसका प्रस्ताव भेजा जाए और उनके अनुमोदन के बाद ही तबादला आदेश जारी किया जाए।
- TRANSFER: तबादला न होने से शिक्षकों की बढ़ी धड़कन
- जिला प्रशासन बलिया ने शासन को मानदेय बृद्धि के लिए पत्र लिखा
- पूरे प्रदेश में क्रमिक अनशन कार्यक्रम मानदेय बृदि होने तक शान्तिपूर्ण तरीके से जारी रक्खे : गाजी इमाम आला
- सपा सुप्रीमों द्वारा अखिलेश यादव को सपा से निष्काषित करने के निर्णय पर एक विश्लेषण : मयंक तिवारी
- 2016 क्या खोया क्या पाया????वर्ष 2016 हमारे लिए अत्यंत दुःखदायी रहा : पूर्णेश शुक्ल(महाकाल)
- समझौते का फार्मूला ---- अखिलेश फिर प्रदेश के पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार
- 12460 अध्यापको की नियुक्ति के सम्बन्ध में समय सारिणी
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें