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सुप्रीमक़ोर्ट के फैसले के बाद यूपी सरकार के सामने आई बड़ी समस्या: शिक्षामित्र ग्रुप से

सूत्र --- सुप्रीमक़ोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के सामने आई बडी समस्या । प्रदेश भर मे 1,70000 शिक्षामित्र 3 वर्ष पहले ही शिक्षामित्र पद को छोड चुके थे और स.अ. के पद पर नौकरी कर रहे थे ।
अब सरकार इस दुविधा मे फस गयी कि इन समा.शि.मि.को 3 वर्ष बा उसी पद पर कैसे भेजा जा सकता है जिस पद से ये 3 वर्षो से अलग है । यदि इन्हे उस पद पर भेजा गया तो इनकी नियुक्ति तिथि क्या होगी ।
1-  10, 12 साल पहले वाली , ये हो नही सकती क्योकि ये उस पद से 3 वर्ष से अलग है ।
2- समा.वाली , ये भी नही हो सकती ।
3- वर्तमान समय वाली । ये हो सकती है पर बिना विज्ञप्ति के सीधे इन्हे शिक्षामित्र कैसे बनादे ये तो फिर कोर्ट सामने खडा है और यदि नये सिरे से विज्ञप्ति निकाले तो इन्हे कोई लगने नही देगा ।
बडी जटिल समस्या बस सरकार के पास केवल दो ओफसन बचे है पुनः याचिका डालकर समा.बहाल कराया जाये और उसी दोरान विभागीय टैट कराकर सीधे नियुक्ति कर दी जाये ।या उसी दोरान अध्यादेश लाकर केन्द्रसरकार के पास जाये और नियमो मे संशोधन कराकर समा.बचाया जाये और बाकी अवशेष का समा.तुरन्त करा दिया जाये ।
इस शिक्षामित्र मैटर को ले न्याय विभाग आदि का सहयोग ले रही है और इस विषय पर मंथन चल रहा है । समर बहुत कम है जो करना है 15 अगस्त तक ही करना है क्योकि 16 अगस्त से शिक्षामित्रो ने पुनः कार्य बहिष्कार, धरना प्रदर्शन आदि की घोषणा कर दी है जो सरकार नही चाहेगी कि प्रदेश मे ऐसी स्थिति दुबारा बने ।
एक बात प्रदेश के सभी शि.मित्रो से कहना चाहूगा कि लगातार दबाब बनाये रखे सफलता केवल दो कदम दूर है ।

               धन्यवाद ।
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