आज दिनाक 9 जनवरी को जारी आदेश में 68500 शिक्षक भर्ती में लिखित परीक्षा का शासनादेश जारी कर,।शिक्षामित्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया है ,सुफ्रीम कोर्ट ने केवल टेट पास करने को कहा था।उसके बाद उनको भारांक में वेटेज देते हुए शिक्षक भर्ती करने का आदेश दिया था ।
लेकिन सरकार ने कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन करते हुए टेट के बाद लिखित परीक्षा वह भी 45 प्रतिशत पासिंग मार्क निर्धारित करके शिक्षा मित्रों को नुकसान करने का आदेश जारी किया है जो पूरी तरह हिटलर वादी है इस आदेश के खिलाफ संघ हाई कोर्ट व सुफ्रीम कोर्ट दोनो न्यायालयों का दरवाजे पर दस्तक देगा। ** उंन्होने ने कहा कि समायोजन निरस्त होने के बाद मुख्य मंत्री व प्रमुख सचिव बेसिक आर पी सिंह ने संघ से वादा किया था कि लिखित परीक्षा में पासिंग मार्क नही रहेगा जो अभ्यथी जितना अंक पायेगा उसका 60 प्रतिशत मेरिट में जोड़ा जाएगा व 40 प्रतिशत अंक हाई स्कूल ,इंटर, बी ए व बीटीसी के प्राप्तांक पर दिया जाएगा।शिक्षामित्रों के मेरिट में अलग से अधिकतम 25 अंक अलग से वेटेज जोड़ा जाएगा लेकिन सरकार ने अपने बातों से मुकर गयी ।जो साफ साफ इस आदेश में दिखाई देता है।सरकार शिक्षामित्रों व उनके परिवार का भविष्य अंधकार मय कर दिया। * उसमे भी सामान्य व पिछड़ा वर्ग के अभ्यथियों को एक श्रेणी मे करके पिछड़े वर्ग के लोगो के साथ अन्याय किया गया है।हम लोग इस आदेश के खिलाफ न्यायालय में जाएंगे ।उंन्होने} कहा कि अभी हम लोगो रिब्यू सुफ्रीम कोर्ट में लंबित है जिसकी सुनवाई इसी महीने होने वाली है लेकिन सरकार समायोजित शिक्षामित्रों के स्थान पर दूसरे अभ्यथियों को चयन करना चाहती है जिसके मंसूबो को सफल नही होने देगा संघ।
*सरकार निकली झूठी:2017विधान सभा चुनावी संकल्प पत्र में सरकार बनने के 3 माह के अंदर समायोजित शिक्षामित्रों की समस्याओं न्याय पूर्ण तरीके से हल करने की घोषणा की गई थी ,लेकिन सरकार बनने के बाद सरकार ने समस्या तो हल नही किया ।लेकिन शिक्षमित्रो का जीवन ही बर्बाद कर दिया।अब शिक्षमित्र लोक सभा 2019 मे भाजपा का प्रधान मंत्री नही बनने देंगे।।
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