शासन स्तर पर मंथन चल रहा है, जल्द ही प्रवेश
कार्यक्रम भी जारी होगा, ताकि रिक्त सीटों को जल्द भरा जाए।
डीएलएड में प्रवेश के लिए तीन चरणों की ऑनलाइन काउंसिलिंग कराने के बाद भी प्रदेश के सभी कालेजों की सीटें भरी नहीं हैं, बल्कि करीब 19 सीटें निजी कालेजों में अब भी खाली पड़ी हैं। कुछ ऐसे भी कालेज हैं, जहां पर एक भी अभ्यर्थी ने प्रवेश नहीं लिया है। हालांकि इसके लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव डॉ. सुत्ता सिंह ने सभी अभ्यर्थियों को अलग से मौका भी मुहैया कराया था। कई ऐसे भी अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने प्रवेश के लिए दो हजार रुपये का अग्रिम शुल्क तक जमा करने के बाद भी प्रवेश नहीं लिया। डीएलएड कालेजों में 2017 का सत्र भी बीते 12 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। इस बीच कई निजी कालेज संचालक व अभ्यर्थियों ने प्रवेश के लिए हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने इस पर निर्णय लेने का निर्देश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को सौंपा है। साथ ही कालेज संचालक शासन में भी सीटें भरने की पैरवी में जुटे हैं। इस बीच शासन ने रिक्त सीटों को भरने के लिए एक मौका और मुहैया कराने पर मंथन शुरू कर दिया है। इसके लिए चौथी ऑनलाइन काउंसिलिंग कराने के बजाए परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव की ओर से वेबसाइट पर रिक्त सीटों का ब्योरा अपलोड कर दिया जाएगा और कालेज संचालकों को मिले आवेदनों की मेरिट के आधार पर प्रवेश की छूट दी जाएगी।
साथ ही अभ्यर्थी भी उन कालेजों में प्रवेश के लिए प्रयास कर सकते हैं, जहां सीटें खाली हैं और वह वहां वह प्रशिक्षण लेना भी चाहते हैं। उम्मीद है कि इससे सीटें जल्द भर जाएंगी। जिन अभ्यर्थियों को प्रवेश मिलेगा उसका वेरीफिकेशन संबंधित जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य करेंगे। शासन ने इस पर भी विचार किया कि सत्र अक्टूबर में शुरू हो चुका है, ऐसे में नये प्रवेश पाने वालों का सत्र कब से शुरू होगा और परीक्षा कैसे होगी। इस पर तय हुआ कि विभाग समय-समय पर सप्लीमेंट्री परीक्षाएं कराता रहता है। देर से प्रवेश लेने वालों की भी अनुपूरक परीक्षा होगी। जल्द ही शासन का निर्देश मिलने के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव रिक्त सीटों पर प्रवेश का कार्यक्रम जारी करेंगी।
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