यूपी बोर्ड के परीक्षकों का पारिश्रमिक बढ़ा
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद/लखनऊ : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के मूल्यांकन में लगे लगभग डेढ़ लाख शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का पारिश्रमिक बढ़ा दिया है। अब हाईस्कूल के परीक्षकों को प्रति कापी छह रुपए के स्थान पर आठ रुपये दिए जाएंगे जबकि इंटरमीडिएट में प्रति कापी सात रुपये के स्थान पर दस रुपए दिए जाएंगे।
यह बढ़ोतरी वर्ष 2015 की परीक्षा से ही लागू होगी।
माध्यमिक शिक्षक पिछले साल से ही उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की दरें बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसके लिए माध्यमिक शिक्षक संघ ने आंदोलन और मूल्यांकन का बहिष्कार भी किया था। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि दरें जल्द ही बढ़ा दी जाएंगी। मई दिवस पर सरकार ने इस बाबत शासनादेश भी जारी कर दिया। संयुक्त सचिव सीपी सिंह की ओर से जारी इस शासनादेश की प्रति सचिव माध्यमिक शिक्षा एवं शिक्षा निदेशक को भी भेजी गई है।
बता दें, हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में लगभग पांच करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शिक्षकों ने किया है। इसमें बड़ी संख्या वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों की भी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय मंत्री और प्रवक्ता डा. महेंद्र नाथ राय ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे शिक्षकों को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि इससे पहले सरकार ने वर्ष 2013 में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की दरें पुनरीक्षित की थीं।
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राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद/लखनऊ : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के मूल्यांकन में लगे लगभग डेढ़ लाख शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का पारिश्रमिक बढ़ा दिया है। अब हाईस्कूल के परीक्षकों को प्रति कापी छह रुपए के स्थान पर आठ रुपये दिए जाएंगे जबकि इंटरमीडिएट में प्रति कापी सात रुपये के स्थान पर दस रुपए दिए जाएंगे।
यह बढ़ोतरी वर्ष 2015 की परीक्षा से ही लागू होगी।
माध्यमिक शिक्षक पिछले साल से ही उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की दरें बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसके लिए माध्यमिक शिक्षक संघ ने आंदोलन और मूल्यांकन का बहिष्कार भी किया था। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि दरें जल्द ही बढ़ा दी जाएंगी। मई दिवस पर सरकार ने इस बाबत शासनादेश भी जारी कर दिया। संयुक्त सचिव सीपी सिंह की ओर से जारी इस शासनादेश की प्रति सचिव माध्यमिक शिक्षा एवं शिक्षा निदेशक को भी भेजी गई है।
बता दें, हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में लगभग पांच करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शिक्षकों ने किया है। इसमें बड़ी संख्या वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों की भी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय मंत्री और प्रवक्ता डा. महेंद्र नाथ राय ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे शिक्षकों को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि इससे पहले सरकार ने वर्ष 2013 में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की दरें पुनरीक्षित की थीं।
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