जूहा में 29334 पदों के लिए 82 अंक पाने वाले टीईटी अभ्यर्थियों से भी लिया जाएगा आवेदन पत्र
इलाहाबाद (एसएनबी)। प्रदेश की सपा सरकार परिषदीय विद्यालयों और जूनियर हाईस्कूल में भर्ती प्रक्रिया के सारे नियम - कानून तोड़ते हुए जहां एक तरफ साढ़े तीन लाख शिक्षामित्रों को स्थायी करने में दिन-रात एक किये हुए है वहीं दूसरी ओर बीटीसी-बीएड और टीईटी डिग्री धारकों को नौकरी देने के नाम पर कईवर्ष से परेशान किया जा रहा है।इससे लाखों अभ्यर्थीपरेशान होकर शासन और शिक्षा निदेशालय का चक्कर लगा रहे है।
इसके बावजूद भर्ती प्रक्रिया के अभी पूरा होने की संभावना नहीं दिख रही है । इससे अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश है।जूनियर हाईस्कूल में गणित और विज्ञान के 29334 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग हो चुकी थी।इसी बीच कोर्टसे आदेश आया कि टीईटी में 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाये।इससे पूरी भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो गयी है।बेसिक शिक्षा परिषद अभ्यर्थियों को अगले हफ्ते नियुक्ति पत्र देने जा रहा था लेकिन वह कार्यक्रम अब स्थगित हो गया है।शासन के निर्देश पर टीईटी परीक्षा में 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों के आनलाइन आवेदन लिये जाने, उनकी काउंसलिंग की तैयारियां शुरूहो गयी है।इससे यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से प्रभावित हो गयी है।यह भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी होगी , इसके बारे में कोई भी अधिकारी कुछभी नहीं बता पा रहा है।बीटीसी-2011 के तहत 15 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन पत्र और संशोधन की प्रक्रिया पूरी हो गयी है लेकिन काउंसलिंग की तिथि अभी तक घोषित नहीं हुई है।इससे हजारों अभ्यर्थीपरेशान है।वह काउंसलिंग और नियुक्ति के लिए शासन और शिक्षा निदेशालय का चक्कर लगा रहे है लेकिन यह भर्ती प्रक्रिया भी पूरी तरह से फं सती जा रही है।इसके अभी शीघ्र शुरूहोने की कहीं से भी संभावना नहीं दिख रही है।
बीटीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष योगेश पाण्डेय का कहना है कि प्रदेश सरकार जिन साढ़े तीन लाख शिक्षामित्रों को नियम कानून दर किनार करके समायोजित कर रही हैउनको हटना होगा। कहा कि आगामी विधान सभा चुनाव 2017 में बीटीसी के अभ्यर्थी प्रदेश सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे क्योंकि शिक्षक बनने के पहले जिस तरह से हजारों अभ्यर्थियों को परेशान किया जा रहा है उसकी कीमत प्रदेश सरकार को चुकानी होगी।उन्होंने कहा कि शिक्षामित्र संविदा कर्मीथी।उनको स्थायी करने के लिए बेसिक शिक्षा में पदोन्नति तक की अवधि कम कर दी गयी है। उन्होंने टीईटी भी नहीं किया है लेकिन केन्द्र सरकार के रोकने के बावजूद स्थायी करके प्रदेश की बेसिक शिक्षा की लुटिया डुबोयी जा रही है।
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