संभल/असमोली/सौंधन। समायोजन के रद्द होने से शिक्षामित्रों की जिंदगी भी
प्रभावित हो गई है। मानदेय और वेतन का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है
लेकिन अभी तक कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है। शिक्षामित्रों का समायोजन
12 सितंबर 2015 को रद्द हुआ था।
इसके पहले जब से वे सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हैं तब से वेतन के हकदार हैं लेकिन एक भी शिक्षामित्र जनपद में ऐसा नहीं है जिसे 11 सितंबर तक का वेतन मिल गया हो। अब त्योहार का मौका है, सभी शिक्षामित्र चाहते हैं कि उन्हें 12 सितंबर से पूर्व का बकाया वेतन मिल जाए। संभल जिले के शिक्षामित्रों का आंकलन है कि उनके वेतन का बकाया 11 करोड़ रुपये से अधिक बैठता है। शिक्षामित्रों के संगठन आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन ने वेतन का बकाया न देने का मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसे मानेंगे लेकिन तब तक बकाया वेतन दिया जाए। इसी तरह उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने भी बकाया वेतन मांगा। संघ के जिलाध्यक्ष गिरीश यादव, महामंत्री अशोक यादव और जिला प्रवक्ता रविंद्र खारी ने कहा कि सरकार वास्तव में शिक्षामित्रों के साथ है तो उसे सबसे पहले बकाया दिलाना होगा। ताकि शिक्षामित्रों के परिवार आर्थिक संकट से ऊबर सकें।
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इसके पहले जब से वे सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हैं तब से वेतन के हकदार हैं लेकिन एक भी शिक्षामित्र जनपद में ऐसा नहीं है जिसे 11 सितंबर तक का वेतन मिल गया हो। अब त्योहार का मौका है, सभी शिक्षामित्र चाहते हैं कि उन्हें 12 सितंबर से पूर्व का बकाया वेतन मिल जाए। संभल जिले के शिक्षामित्रों का आंकलन है कि उनके वेतन का बकाया 11 करोड़ रुपये से अधिक बैठता है। शिक्षामित्रों के संगठन आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन ने वेतन का बकाया न देने का मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसे मानेंगे लेकिन तब तक बकाया वेतन दिया जाए। इसी तरह उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने भी बकाया वेतन मांगा। संघ के जिलाध्यक्ष गिरीश यादव, महामंत्री अशोक यादव और जिला प्रवक्ता रविंद्र खारी ने कहा कि सरकार वास्तव में शिक्षामित्रों के साथ है तो उसे सबसे पहले बकाया दिलाना होगा। ताकि शिक्षामित्रों के परिवार आर्थिक संकट से ऊबर सकें।
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