चयन बोर्ड ने ध्वस्त कर दी शिक्षा व्यवस्था : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र को लेकर माननीय भी युवाओं के साथ आ गए हैं। विधायकों ने शनिवार को कहा कि बोर्ड की अनदेखी से पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो काम सरकार को समय पर कर देना चाहिए उसके लिए युवाओं को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ रही है।
चयन बोर्ड कार्यालय पर चौथे दिन पीएन वर्मा एवं अभिषेक सिंह का आमरण अनशन जारी रहा। 1चयन बोर्ड के ठप होने के विरोध में टीजीटी-पीजीटी प्रतियोगी मोर्चा की ओर से आंदोलन चल रहा है। इलाहाबाद-झांसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधायक सुरेश कुमार त्रिपाठी एवं संघ के पदाधिकारियों ने यहां पहुंचकर इसका समर्थन किया।
त्रिपाठी ने कहा कि बोर्ड में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति न होने के कारण परीक्षा परिणाम व अन्य भर्तियां प्रभावित हैं। इससे लाखों अभ्यर्थी सड़क पर हैं। शहर उत्तरी के विधायक अनुग्रह नारायण सिंह ने प्रदेश सरकार शिक्षकों की भर्ती को लेकर गंभीर नहीं है। चयन बोर्ड प्रभावी ढंग से कार्य करे यह सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इसे संचालित कराने के लिए युवाओं को आमरण अनशन करना पड़ रहा है। इस पर सरकार को घेरेंगे। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महेश दत्त शर्मा तथा डा. शैलेश कुमार पांडेय ने कहा कि सरकार को शीघ्र ही चयन बोर्ड को सक्रिय करना चाहिए। योग्य अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति होने पर वैसे ही शिक्षक भी तैनात होंगे। कुंज बिहारी मिश्र ने कहा कि शिक्षक व छात्रों का सड़क पर उतरना सरकार के लिए शुभ नहीं है। मोर्चा अध्यक्ष रिंकू सिंह ने कहा कि नियुक्ति होने पर आंदोलन जारी रहेगा। यहां इविवि छात्रसंघ उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह, बृजेंद्र मिश्र, अजीत यादव, मोहन सिंह अजय आदि थे।

ध्रुव ने मोबाइल पर किया संबोधित : गोरखपुर-फैजाबाद के शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने भी मोबाइल पर अनशनकारी छात्रों व प्रतियोगियों को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं को पूर्ण समर्थन देते हुए कहा कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी
अगले हफ्ते चयन बोर्ड में नियुक्ति
शिक्षक विधायक सुरेश कुमार त्रिपाठी व डा. शैलेश कुमार ने माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार से धरना स्थल से ही दूरभाष पर वार्ता की। प्रमुख सचिव ने वादा किया चयन बोर्ड में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति अगले हफ्ते मंगलवार या बुधवार में कर दी जाएगी। इसके बाद भी प्रतियोगी अनशन खत्म करने को तैयार नहीं है। ज्ञात हो कि सरकार ने मुख्य सचिव की अगुवाई में पहले सर्च कमेटी और कुछ दिन पूर्व स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर चुकी है। प्रमुख सचिव के वादे पर अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति जल्द होने की उम्मीद जगी है।
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