04 अप्रैल 72825 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती में याचियों की तरफ से पूरे
प्रदेश में एकजुटता का आह्वन करते हुए प्रदेश के हज़ारों याचियों ने भरी
हुंकार। गौरतलब है की प्रदेश में आरटीई एक्ट 09 लागू है जिससे पूरे प्रदेश
में प्राइमरी में लगभग पौने चार लाख सीट खाली है।
पिछली 24 फ़रवरी 16 की सुनवाई में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी योग्य अभ्यर्थियों को अपने पिछले 07 दिसम्बर 15 के आदेश के आधार पर समस्त पात्र याची अभ्यर्थियों को 24 फ़रवरी 16 की सुनवाई में कंसीडर करने का आदेश किये थे जिसमे सरकारी अधिवक्ता को शीर्ष अदालत ने 10 हफ्ते का समय देते हुये समस्त पात्र अभ्यर्थियों को एडहॉक पे नियुक्ति देने के लिए आदेश किये परिणाम स्वरुप बेसिक शिक्षा विभाग इस आदेश का कम्प्लायंस में हिलाहीवाली दिखाते हुए लगभग 05 हफ्ते तक का समय काट ले गए। अब देखने वाली बात ये है कि क्या प्रदेश सरकार अपने बचे 05 हफ्ते के निर्धारित समय से पहले यानी की आगामी 09 मई 16 की सुनवाई से ठीक पहले क्या प्रदेश के होनहार याचियों के लिए कुछ गम्भीरता से ठोस कदम उठाती है भी या नहीं।इसी क्रम में प्रदेश के समस्त टीईटी पास याचियों ने 12 अप्रैल 16 को बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद का घेराव करने के लिए एक साथ लामबंद होना शुरू हो गए हैं। आप को बताते चलें कि अब तक इस प्रदेश सरकार के कार्यकाल में खुद से निकाले गए कई शिक्षक भर्तियों में मामला अब भी विचाराधीन है अलग -अलग शीर्षखंडपीठों में लेकिन प्रदेश सरकार किसी भी भर्ती को पूरा न करने की महज टालमटोल की नीति अपना रही है। याचियों ने साफ शब्दों में चेताया है कि यदि प्रदेश सरकार ने तत्काल नये याचियों को राहत देने के लिए कदम न उठाये तो वे लोग अनिश्चितकालीन आन्दोलन के लिए विवश होंगे।हलाँकि अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में विधान सभा का चुनाव घोषित होना है , ऐसे में प्रदेश सरकार वोट बैंक की राजनीतिज्ञ रोटी को सेंकने के लिए कमर कस चुकी है।तमाम योजनाओं को जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाया जा रहा है जिसमे एक बड़े पैमाने पे शिक्षा मित्र शिक्षकों की भर्तियों को भी तहरीज दिया जाएगा।राज्य प्रशिक्षण शैक्षिक अनुसंधान परिषद के एक अधिकारी ने नाम न लेने के शर्त पे ये कहे हैं कि प्रदेश सरकार आगामी चुनावी वर्ष से पहले कई शिक्षक भर्तियों का निपटारा जल्द करने के लिए उत्सुक ह
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पिछली 24 फ़रवरी 16 की सुनवाई में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी योग्य अभ्यर्थियों को अपने पिछले 07 दिसम्बर 15 के आदेश के आधार पर समस्त पात्र याची अभ्यर्थियों को 24 फ़रवरी 16 की सुनवाई में कंसीडर करने का आदेश किये थे जिसमे सरकारी अधिवक्ता को शीर्ष अदालत ने 10 हफ्ते का समय देते हुये समस्त पात्र अभ्यर्थियों को एडहॉक पे नियुक्ति देने के लिए आदेश किये परिणाम स्वरुप बेसिक शिक्षा विभाग इस आदेश का कम्प्लायंस में हिलाहीवाली दिखाते हुए लगभग 05 हफ्ते तक का समय काट ले गए। अब देखने वाली बात ये है कि क्या प्रदेश सरकार अपने बचे 05 हफ्ते के निर्धारित समय से पहले यानी की आगामी 09 मई 16 की सुनवाई से ठीक पहले क्या प्रदेश के होनहार याचियों के लिए कुछ गम्भीरता से ठोस कदम उठाती है भी या नहीं।इसी क्रम में प्रदेश के समस्त टीईटी पास याचियों ने 12 अप्रैल 16 को बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद का घेराव करने के लिए एक साथ लामबंद होना शुरू हो गए हैं। आप को बताते चलें कि अब तक इस प्रदेश सरकार के कार्यकाल में खुद से निकाले गए कई शिक्षक भर्तियों में मामला अब भी विचाराधीन है अलग -अलग शीर्षखंडपीठों में लेकिन प्रदेश सरकार किसी भी भर्ती को पूरा न करने की महज टालमटोल की नीति अपना रही है। याचियों ने साफ शब्दों में चेताया है कि यदि प्रदेश सरकार ने तत्काल नये याचियों को राहत देने के लिए कदम न उठाये तो वे लोग अनिश्चितकालीन आन्दोलन के लिए विवश होंगे।हलाँकि अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में विधान सभा का चुनाव घोषित होना है , ऐसे में प्रदेश सरकार वोट बैंक की राजनीतिज्ञ रोटी को सेंकने के लिए कमर कस चुकी है।तमाम योजनाओं को जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाया जा रहा है जिसमे एक बड़े पैमाने पे शिक्षा मित्र शिक्षकों की भर्तियों को भी तहरीज दिया जाएगा।राज्य प्रशिक्षण शैक्षिक अनुसंधान परिषद के एक अधिकारी ने नाम न लेने के शर्त पे ये कहे हैं कि प्रदेश सरकार आगामी चुनावी वर्ष से पहले कई शिक्षक भर्तियों का निपटारा जल्द करने के लिए उत्सुक ह
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