LUCKNOW: शिक्षा विभाग के सुस्त रवैये के चलते इस साल भी हजारों बच्चे शिक्षा के हक हासिल नहीं कर पाएंगे। राजधानी में आरटीई के तहत करीब चार हजार से अधिक सीटें आती हैं।
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आरटीई के नियमों में किया गया बदलाव
इस साल शासन ने प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में लागू आरटीई के नियम में काफी बदलाव कर दिया था ताकि गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान की जा सके। अब गरीब बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें बीएसए कार्यालय में आवेदन करना होगा। पिछले साल के शासनादेश में एडमिशन के लिए नियम था कि एक किलोमीटर के दायरे में परिषदीय या सरकारी स्कूल में पहले वहां एडमिशन दिलाया जाएगा। इस नियम को भी समाप्त कर दिया गया है.
स्टूडेंट्स की फीस का भी भुगतान नहीं
जो स्कूल आरटीई के अंतर्गत एडमिशन लेते हैं, उन्हें चार रुपए प्रति छात्र प्रति माह भुगतान मिलता है। यह भुगतान सरकार देती है। इसमें फीस, किताबों आदि के खर्च शामिल है। आलम यह है कि शासन की ओर से अब तक पहले से पढ़ रहे स्टूडेंट्स की फीस का भुगतान नहीं हुआ है।
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11 प्राइवेट स्कूलों ने फंसाया मामला
इस साल आरटीई के तहत एडमिशन शहर के 11 प्राइवेट स्कूलों उलझा दिए हैं। इन स्कूलों ने आरटीई के तहत दाखिले के लिए पहुंचे अधिकारियों और बच्चों के अभिभावकों को वापस लौटा दिया है। इन्होंने दाखिले लेने से भी साफ इनकार नहीं किया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने इस सत्र में अभी तक करीब 317 पात्र बच्चों का चयन किया है। इनके दाखिले की प्रक्रिया चल रही है.
इन स्कूलों में फंसे हैं एडमिशन
सिटी मॉन्टेसरी स्कूल - 18
गुरुकुल एकेडमी इंदिरानगर - 18
जयपुरिया स्कूल गोमतीनगर - 06
स्टडी हॉल गोमतीनगर - 03
टेक्नो एकेडमी इंदिरानगर - 02
एलपीसी जॉपलिंग रोड - 01
निर्मला कॉन्वेंट आदिलनगर - 01
मॉर्डन स्कूल कपूरथला - 01
सेंट एन्थोनी अलीगंज - 02
सीएचसी एकेडमी सज्जादबाग - 06
आरटीई के तहत जो भी आवेदन आएंगे, उन्हें एडमिशन दिलाया जाएगा। यदि व तय नियमों के दायरे में आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। विभाग ने ऐसे बच्चों की पहचान कर उनको प्रवेश दिलाने के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है.
प्रवीण मणि त्रिपाठी, बीएसए
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