देंगे सरकार को अल्टीमेटम : सातवां वेतन आयोग न मिला तो 11 जुलाई से बेमियादी हड़ताल

इलाहाबाद : सातवां वेतन आयोग अब तक लागू न होने व कई अन्य मांगों पर सरकार की उदासीनता को देखते हुए केंद्रीयकर्मी सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी में जुट गए हैं।

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नेशनल ज्वाइंट काउंसिल आफ एक्शन (एनजीसीए) की बैठक में तय किया गया कि यदि मांगें नहीं पूरी की जातीं तो 11 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार को नौ जून को नोटिस के रूप में अल्टीमेटम दिया जाएगा।

एनजीसीए में तीन बड़े संगठन रेलवे, डिफेंस और केंद्रीय कर्मचारियों का कंफेडरेशन शामिल हैं। इसकी बैठक तीन जून को दिल्ली में हुई है जिसमें इस पर रोष जताया गया कि सरकार ने अब तक सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को नहीं लागू किया जबकि इसे 2016 के शुरुआती महीने में ही हो जाना चाहिए था।

इसके अलावा 125 प्रतिशत डीए मर्जर और अंतरिम राहत पर भी विचार नहीं किया गया। इससे इस बीच सेवानिवृत्त हो रहे लाखों कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है।

आल इंडिया आडिट एंड एकाउंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाषचंद्र पांडेय ने बताया किपांच राज्यों के चुनाव से पहले कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन की उम्मीद थी लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बताया कि सरकार को नौ जून को हड़ताल की नोटिस दी जाएगी।