परीक्षा का पैटर्न हो या पारदर्शिता का तकाजा, उप्र लोकसेवा आयोग इसमें संघ लोकसेवा आयोग की तर्ज पर आगे बढ़ने का दावा करता है, लेकिन जब बात परिणाम की आती है तो यूपी पीएससी कहीं ठहरता नहीं।
यह कड़वी सच्चाई है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने में लेटलतीफी की हजारों अभ्यर्थी सजा भुगत रहे हैं।
ऐसे ही लोअर सबॉर्डिनेट 2015 परीक्षा का भी हाल है। इसमें करीब 700 से अधिक पदों के लिए बड़ी तादाद में आवेदन हुए। प्रारंभिक परीक्षा 17 जनवरी 2016 को और मुख्य परीक्षा 24 जून 2016 को कराई गई। लगभग छह माह होने को है इसका परिणाम अटक गया है। इन रिजल्ट को जारी कराने को कई प्रयास हुए, लेकिन इस बारे में कोई गंभीर नहीं है। प्रतियोगियों को आशंका है कि रिजल्ट में हेरफेर करने की नीयत से उसे रोका गया है।
सफल होने वाले युवा बने आवेदक1आरओ/एआरओ परीक्षा 2014 का परिणाम अभी आया नहीं है और आरओ/एआरओ 2016 के लिए आयोग ने पिछले माह आवेदन मांगे। इसमें उन युवाओं ने भी आवेदन कर दिया है, जो शायद 2014 में सफल हो चुके हों। अधिकृत तौर पर रिजल्ट न आने से युवाओं के पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था, इसलिए आवेदन की मजबूरी फिर निभाई गई। इससे आवेदन की फीस आदि का अतिरिक्त बोझ तो उन पड़ा ही, उन्हें दोबारा तैयारी भी करनी होगी।
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यह कड़वी सच्चाई है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने में लेटलतीफी की हजारों अभ्यर्थी सजा भुगत रहे हैं।
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- 17 नवम्बर नज़दीक है , हम तैयार हैं , आप निश्चिंत रहें : गणेश दीक्षित
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- कोर्ट के फैसले ने बढ़ाई शिक्षामित्रों की धुकधुकी, NCTE की मंजूरी के बाद ही यह छूट दी गई, कोर्ट ने TET छूट को असंवैधानिक करार दिया
ऐसे ही लोअर सबॉर्डिनेट 2015 परीक्षा का भी हाल है। इसमें करीब 700 से अधिक पदों के लिए बड़ी तादाद में आवेदन हुए। प्रारंभिक परीक्षा 17 जनवरी 2016 को और मुख्य परीक्षा 24 जून 2016 को कराई गई। लगभग छह माह होने को है इसका परिणाम अटक गया है। इन रिजल्ट को जारी कराने को कई प्रयास हुए, लेकिन इस बारे में कोई गंभीर नहीं है। प्रतियोगियों को आशंका है कि रिजल्ट में हेरफेर करने की नीयत से उसे रोका गया है।
सफल होने वाले युवा बने आवेदक1आरओ/एआरओ परीक्षा 2014 का परिणाम अभी आया नहीं है और आरओ/एआरओ 2016 के लिए आयोग ने पिछले माह आवेदन मांगे। इसमें उन युवाओं ने भी आवेदन कर दिया है, जो शायद 2014 में सफल हो चुके हों। अधिकृत तौर पर रिजल्ट न आने से युवाओं के पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था, इसलिए आवेदन की मजबूरी फिर निभाई गई। इससे आवेदन की फीस आदि का अतिरिक्त बोझ तो उन पड़ा ही, उन्हें दोबारा तैयारी भी करनी होगी।
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