सहायक अध्यापक पद पर चयनित शिक्षकों के वेतन में से नियमानुसार जीपीएफ कटौती का आदेश

विधि संवाददाता, लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने वर्ष 2004 में विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण के बाद सहायक अध्यापक पद पर चयनित शिक्षकों के वेतन में से नियमानुसार जीपीएफ कटौती का आदेश राज्य सरकार को दिया है।

• उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों की महत्त्वाकांक्षा बढ़ाकर उनको बर्बादी के मंजर में झोक दिया
• रिक्त 72825 पदों के सापेक्ष प्रशिक्षु चयन 2011 के सम्बन्ध में मा. सुप्रीम कोर्ट में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 4347-4375/2014 में सपथ पत्र योजित किये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी
• इस अखबार की कटिंग को उन चालाक मूर्खो के लिए है जो कल मा सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को अपने हिसाब से लिख कर डाले थे : गाजी इमाम आला
• शिक्षा मित्रों के नाम संदेश : गाजी इमाम आला
• विभिन्न याचिकाओं में दाखिल किये गए लिखित दस्तावेज : अमित कपिल जी, विनोद सोनी जी, व् मयंक तिवारी
• हिमांशु राणा - शिक्षा मित्रो पर स्टे हमारे अधिकारों का हनन है और प्रतिपक्ष को सशक्त बना रहा है

न्यायालय ने यह आदेश प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन की ओर से वर्ष 2014 में दाखिल एक याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया था कि चयनित प्रशिक्षुओं की ट्रेनिंग अगस्त 2004 में शुरू हुई। छह माह बाद फरवरी 2005 में सभी की नियुक्ति हो जानी चाहिये थी लेकिन सरकार की ओर से लेटलतीफी के कारण दिसंबर 2005 में नियुक्ति हो सकी और अब तक इन सभी की जीपीएफ कटौती सरकार ने नहीं की है। याचिका में कहा गया कि सरकार सभी शिक्षकों की नियुक्ति पहली अप्रैल 2005 के बाद की बताते हुए, नई पेंशन स्कीम के तहत जीपीएफ कटौती का प्रावधान न होने की बात कह रही है। याची एसोसिएशन की ओर से तर्क दिया गया कि अगस्त 2004 में शुरू हुई ट्रेनिंग के छह महीने बाद समाप्त होकर होने पर प्रशिक्षुओं को अप्रैल 2005 से पूर्व नियुक्ति मिलनी चाहिए थी लेकिन देर सरकार की ओर से की गई। याचिका पर सुनवाई के बाद उपरांत न्यायमूर्ति पीके सिंह बघेल की एकल सदस्यीय पीठ ने अंतरिम आदेश देते हुए याचियों के वेतन में से जीपीएफ कटौती का आदेश दिया। हालांकि न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जीपीएफ फंड का विषय न्यायालय के अंतिम आदेश के आधीन होगा। न्यायालय ने राज्य सरकार को छह सप्ताह में जवाब भी दाखिल करने का आदेश दिया है।6हाईकोर्ट का राज्य सरकार को छह हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश

• अब ये देखना है की अंतिम परिणाम में टीईटी 2011 का पूर्ण समायोजन होता है या समस्त याचीयों को समान अवसर मिलेगा : Ganesh Dixit
• ७२८२५ शिक्षक भर्ती : 17 Nov को क्या हो सकता है ये पूर्वानुमान लगा पाना कठिन
• 72825 भर्ती : सुप्रीम कोर्ट से 18 अक्टूबर को आये फैसले ने एनसीटीई की रीति नीति पर खड़े कर दिए सवाल
• NCTE के अनुसार बेसिक में अध्यापक बनने हेतु न्यूनतम बीएड व् अध्यापक पात्रता परीक्षा का पास करना अनिवार्य : मयंक तिवारी
• शिक्षमित्रो पर ज़िस दिन भी फैसला आयेगा उत्तर प्रदेश ही नहीं पुरे देश मे हाहाकार मचना तय.............
• राज्य में शिक्षकों के 48% पद हैं खाली,भर्ती न होने से संविदा पर कार्य कर रहे शिक्षक
• 7दिसम्बर , 24फरबरी , 24अगस्त के आदेशों का महत्वपूर्ण भाग : प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011

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