पैरा 9b कहता है कि Tet weightage SHOULD be given (भारांक दिया जाना " चाहिये "): अब गेंद सुप्रीमकोर्ट के पाले में
Tet weightage SHOULD be given
अर्थ स्पष्ट है कि भारांक दिया जाना " चाहिये "
राज्य ने व्याख्या की ----
चाहिये शब्द सुझावपूर्ण है बाध्यकारी नहीं
लगभग ठीक ही कहा परन्तु कोर्ट इस बात से सहमत नहीं हुयी
कारण था पूर्ण पीठ द्वारा दिया गया निर्णय जिसमें टेट मेरिट के आधार पर होने वाली भर्ती को सही ठहराया था
संयुक्त सक्रिय टीम के साथियों ने भी सभी आदेशों का अध्ययन करने पर पया कि कोर्ट और राज्य दोनों अपने अस्तित्व पर अहंवाद का लिबास डाले बैठे हैं जैसा कि रामजी भाई ने अपनी पोस्ट में स्पष्ट किया था
अब बात आती है कि चाहिये का मतलब क्या होगा???🤔🤔🤔
मैंने चाहिये शब्द का अर्थ कोर्ट के दोनों आदेशों में भिन्न पाया
दूसरे आदेश में कोर्ट स्वीकार करता है कि भारांक कम ज्यादा करना राज्य के अधिकार में परन्तु भारांक शून्य करना पूर्णत: गलत है
अब बात आती है यदि शून्य करना राज्य के अधिकार में नहीं तो क्या १००% करना राज्य के अधिकार में है ???
जबाब है नहीं
मतलब साफ है कि ८००००० की नौकरी यदि शून्य भारांक के कारण खतरे में आयी है तो १००% भारांक के आधार पर नौकरी प्राप्त करने वालों की उनसे ज्यादा खतरे में है
चाहिये = ०से अधिक परन्तु १००से कम
हमें बेहद दुख है कि हमारे बीटीसी भाई भी अब शिक्षामित्रों कीभाँति बेरोजगार होने की स्थिति में आ गये पर इससे भी ज्यादा दुख होने वाला है क्योंकि बी एड साथियों की भर्ती का भी भर्ता बनना तय है
कुछ भी हो पर बेरोजगार फिर संकट में
मंगल प्रसाद
संयुक्त सक्रिय टीम
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Tet weightage SHOULD be given
अर्थ स्पष्ट है कि भारांक दिया जाना " चाहिये "
राज्य ने व्याख्या की ----
चाहिये शब्द सुझावपूर्ण है बाध्यकारी नहीं
लगभग ठीक ही कहा परन्तु कोर्ट इस बात से सहमत नहीं हुयी
कारण था पूर्ण पीठ द्वारा दिया गया निर्णय जिसमें टेट मेरिट के आधार पर होने वाली भर्ती को सही ठहराया था
संयुक्त सक्रिय टीम के साथियों ने भी सभी आदेशों का अध्ययन करने पर पया कि कोर्ट और राज्य दोनों अपने अस्तित्व पर अहंवाद का लिबास डाले बैठे हैं जैसा कि रामजी भाई ने अपनी पोस्ट में स्पष्ट किया था
अब बात आती है कि चाहिये का मतलब क्या होगा???🤔🤔🤔
मैंने चाहिये शब्द का अर्थ कोर्ट के दोनों आदेशों में भिन्न पाया
दूसरे आदेश में कोर्ट स्वीकार करता है कि भारांक कम ज्यादा करना राज्य के अधिकार में परन्तु भारांक शून्य करना पूर्णत: गलत है
अब बात आती है यदि शून्य करना राज्य के अधिकार में नहीं तो क्या १००% करना राज्य के अधिकार में है ???
जबाब है नहीं
मतलब साफ है कि ८००००० की नौकरी यदि शून्य भारांक के कारण खतरे में आयी है तो १००% भारांक के आधार पर नौकरी प्राप्त करने वालों की उनसे ज्यादा खतरे में है
चाहिये = ०से अधिक परन्तु १००से कम
हमें बेहद दुख है कि हमारे बीटीसी भाई भी अब शिक्षामित्रों कीभाँति बेरोजगार होने की स्थिति में आ गये पर इससे भी ज्यादा दुख होने वाला है क्योंकि बी एड साथियों की भर्ती का भी भर्ता बनना तय है
कुछ भी हो पर बेरोजगार फिर संकट में
मंगल प्रसाद
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