इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र कृषि सहकारी समितियों के सचिव की सीधी भर्ती के खिलाफ दाखिल याचिकाएं खारिज कर दी हैं। साथ ही 14वें व 16वें संशोधन नियमावली को वैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि संशोधन कानून से समितियों में कार्यरत सचिवों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने राजेंद्र प्रसाद पांडेय व 26 अन्य सहित कई अन्य याचिकाओं पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता एनआर मिश्र ने बहस की। इनका कहना था कि संशोधन नियमावली से समिति की स्वायत्तता में हस्तक्षेप किया जा रहा है। साथ ही कार्यरत सचिवों के नियुक्ति पाने के अधिकार का हनन हो रहा है। 1राज्य सरकार का कहना था कि केंद्रीयकृत व्यवस्था के तहत राज्य सरकार ने समिति के सचिव पद पर 50 फीसद सीधी भर्ती का फैसला लिया। नियम संशोधित कर जिले स्तर पर क्षेत्रीय समिति को भर्ती का जिम्मा दिया है जिसने भर्ती विज्ञापन निकाला जिसे कार्यरत सचिवों ने चुनौती दी। कोर्ट ने कहा कि सरकार कार्यरत सचिवों व स्टाफ के बीच से ही सीधी भर्ती करने जा रही है। ऐसे में याचियों के चयन में शामिल होने के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता। याचिका बलहीन होने के कारण कोर्ट ने खारिज कर दी है।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- सारा ध्यान 22 फरवरी की सुनवाई पर केन्द्रित : कपिलदेव यादव
- आगामी 22 फरवरी की सुनवाई 2 से 3 दिन तक चल सकती है
- आगामी 22 फरवरी को सुप्रीमकोर्ट में सेमीफाइनल हो सकता है पर फाइनल कभी भी नहीं
- 29 हजार और 72 हजार शिक्षक भर्ती में कई और शिक्षक भी हैं फर्जी!
- 22 फ़रवरी की डेट हेतु बेस्ट वकीलों की टीम के साथ 72825 ओल्ड एड की पैरवी हेतु उतरेंगे : 72825 selected teachers
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने राजेंद्र प्रसाद पांडेय व 26 अन्य सहित कई अन्य याचिकाओं पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता एनआर मिश्र ने बहस की। इनका कहना था कि संशोधन नियमावली से समिति की स्वायत्तता में हस्तक्षेप किया जा रहा है। साथ ही कार्यरत सचिवों के नियुक्ति पाने के अधिकार का हनन हो रहा है। 1राज्य सरकार का कहना था कि केंद्रीयकृत व्यवस्था के तहत राज्य सरकार ने समिति के सचिव पद पर 50 फीसद सीधी भर्ती का फैसला लिया। नियम संशोधित कर जिले स्तर पर क्षेत्रीय समिति को भर्ती का जिम्मा दिया है जिसने भर्ती विज्ञापन निकाला जिसे कार्यरत सचिवों ने चुनौती दी। कोर्ट ने कहा कि सरकार कार्यरत सचिवों व स्टाफ के बीच से ही सीधी भर्ती करने जा रही है। ऐसे में याचियों के चयन में शामिल होने के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता। याचिका बलहीन होने के कारण कोर्ट ने खारिज कर दी है।
- 7th Pay Commission : शिक्षक को 7वें वेतनमान के कितनी मिलेगी सैलरी
- आगामी 22 फरवरी को फाइनल हियरिंग के दौरान निम्न बिन्दुवों का निस्तारण होना हैं...............
- 22 फरवरी : अब तक दो बरिष्ठ सिनिअर टाप अधिवक्ताओ का संस्तुति प्राप्त : गाजी इमाम आला
- 22 फरवरी की तैयारी में जुटे भईया Mayank Tiwari ............
- निम्नलिखित अधिवक्ताओं को 22 फरवरी हेतु कर लिया गया है हायर : पूर्णेश शुक्ल(महाकाल)
- जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी : मयंक तिवारी
- 22 फरवरी शिक्षामित्र खबर - हरीश साल्वे लड़ेंगे शिक्षामित्रों की लड़ाई,सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से रखेंगे शिक्षामित्रों का पक्ष
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें