लखनऊ : अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से निकली ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक व सहायक लेखाकार की नियुक्ति पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया।
नियुक्ति पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर विभिन्न जिलों से सैकड़ों अभ्यर्थियों ने कालीदास मार्ग पर एकत्र होकर धरना दिया। मुख्यमंत्री से मुलाकात की बात पर अड़े अभ्यर्थियों ने नारेबाजी कर विरोध जताया। थोड़ी देर बाद धरने का नेतृत्व कर रहे मुजीब अहमद सिद्दीकी की मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई गई। मुलाकात में मुजीब ने मुख्यमंत्री को बताया कि आयोग से निकले ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक और सहायक लेखाकार के पदों पर करीब 30 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, लेकिन नियुक्ति से पहले साक्षात्कार पर प्रदेश सरकार ने रोक लगा कर हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य खतरे में डाल दिया। जबकि यह सभी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। इसलिए अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ न करते हुए साक्षात्कार पर लगी रोक हटाई जाए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने पूरी बात सुनने के बाद अभ्यर्थियों से मामले की जांच कराके नियुक्ति पर लगी रोक हटाने का आश्वासन दिया है। सीएम ने कहा कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे।
प्रदर्शनकारियों के बीच से निकली सीएम की फ्लीट : मुख्यमंत्री के निकलने की सूचना मिलते ही गेट पर जुटे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हटाया। थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री का काफिला निकला। काफिले को देख प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के बीच से मुख्यमंत्री की फ्लीट गुजर गई। मुख्यमंत्री के रवाना होने के बाद दोपहर करीब 12 बजे प्रदर्शनकारियों ने हजरतगंज की ओर कूच किया। गांधी प्रतिमा स्थल पर एकत्र होकर प्रदर्शनकारियों ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। धरने में राम कुमार वर्मा, कमलेश कुमार जायसवाल, सिद्धार्थ कुमार वर्मा, मयंक कुमार यादव व विनीत मिश्र सहित कई शहरों से काफी संख्या में अभ्यर्थी शामिल रहे।
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नियुक्ति पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर विभिन्न जिलों से सैकड़ों अभ्यर्थियों ने कालीदास मार्ग पर एकत्र होकर धरना दिया। मुख्यमंत्री से मुलाकात की बात पर अड़े अभ्यर्थियों ने नारेबाजी कर विरोध जताया। थोड़ी देर बाद धरने का नेतृत्व कर रहे मुजीब अहमद सिद्दीकी की मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई गई। मुलाकात में मुजीब ने मुख्यमंत्री को बताया कि आयोग से निकले ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक और सहायक लेखाकार के पदों पर करीब 30 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, लेकिन नियुक्ति से पहले साक्षात्कार पर प्रदेश सरकार ने रोक लगा कर हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य खतरे में डाल दिया। जबकि यह सभी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। इसलिए अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ न करते हुए साक्षात्कार पर लगी रोक हटाई जाए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने पूरी बात सुनने के बाद अभ्यर्थियों से मामले की जांच कराके नियुक्ति पर लगी रोक हटाने का आश्वासन दिया है। सीएम ने कहा कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे।
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