बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षकों का समायोजन 18 जुलाई तक होगा। बेसिक शिक्षा
अधिकारियों की लापरवाही के कारण समायोजन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया में हो रही देरी के कारण सरकार ने ऑफलाइन समायोजन के निर्देश दिए हैं।
⚫ जनपद के अंदर स्थानान्तरण / समायोजन की ऑनलाइन प्रक्रिया में विलम्ब को देखते हुए जनपद स्तर पर ही ऑफलाइन सरप्लस शिक्षकों का समायोजन / स्थानांतरण की कार्यवाही 18 जुलाई 2017 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करने के निर्देश.
⚫ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति समायोजन की प्रक्रिया पूरी करेगी। समायोजन में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी स्कूल एकल या बंद न होने पाए। समायोजन पूरा होने के बाद जिले के अंदर खाली पदों पर ट्रांसफर की कार्रवाई होगी। सबसे अंत में अंतर-जनपदीय तबादला किया जाएगा।
⚫ भ्रष्टाचारमुक्त समायोजन की राह में रोड़ा बने बीएसए
इलाहाबाद। भाजपा सरकार की भ्रष्टाचारमुक्त समायोजन की प्लानिंग की राह में बीएसए रोड़ा बन गए। पहले ऑनलाइन समायोजन की तैयारी थी। इसके लिए सभी बीएसए से शिक्षकों का सैलरी डाटा अपलोड करने को कहा गया था। लेकिन कई बीएसए ने सैलरी डाटा अपलोड नहीं किया। कई के डाटा में तमाम त्रुटियां थी। इसके कारण समायोजन की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही थी। सूत्रों के अनुसार तमाम बीएसए ऑनलाइन समायोजन नहीं होने देना चाहते थे क्योंकि तब वे अपनी मनमानी नहीं कर पाते। यही कारण था कि सैलरी डाटा देने में रुचि नहीं ले रहे थे। अब जबकि ऑफलाइन प्रक्रिया को मंजूरी मिल गई है तो बीएसए मनमानी कर सकेंगे।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
अधिकारियों की लापरवाही के कारण समायोजन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया में हो रही देरी के कारण सरकार ने ऑफलाइन समायोजन के निर्देश दिए हैं।
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⚫ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति समायोजन की प्रक्रिया पूरी करेगी। समायोजन में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी स्कूल एकल या बंद न होने पाए। समायोजन पूरा होने के बाद जिले के अंदर खाली पदों पर ट्रांसफर की कार्रवाई होगी। सबसे अंत में अंतर-जनपदीय तबादला किया जाएगा।
⚫ भ्रष्टाचारमुक्त समायोजन की राह में रोड़ा बने बीएसए
इलाहाबाद। भाजपा सरकार की भ्रष्टाचारमुक्त समायोजन की प्लानिंग की राह में बीएसए रोड़ा बन गए। पहले ऑनलाइन समायोजन की तैयारी थी। इसके लिए सभी बीएसए से शिक्षकों का सैलरी डाटा अपलोड करने को कहा गया था। लेकिन कई बीएसए ने सैलरी डाटा अपलोड नहीं किया। कई के डाटा में तमाम त्रुटियां थी। इसके कारण समायोजन की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही थी। सूत्रों के अनुसार तमाम बीएसए ऑनलाइन समायोजन नहीं होने देना चाहते थे क्योंकि तब वे अपनी मनमानी नहीं कर पाते। यही कारण था कि सैलरी डाटा देने में रुचि नहीं ले रहे थे। अब जबकि ऑफलाइन प्रक्रिया को मंजूरी मिल गई है तो बीएसए मनमानी कर सकेंगे।
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