उत्तरप्रदेश की सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के वादों को पूरा करना शुरु कर दिया था. योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनते ही कई बड़े फैसले लिए थे.
ऐसे में योगी सरकार पर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करने का दबाव भी है. इस वादे को अब योगी आदित्यनाथ पूरा करने जा रहे हैं.
उत्तर प्रदेश में जिला स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों के 1,595 पदों में से 1086 खाली हैं. सिर्फ 509 पदों पर ही अफसरों की तैनाती है. अब योगी सरकार ने विकास के एजेंडे को रफ्तार देने के लिए इन खाली पदों को तेजी से भरने का फरमान सुनाया है.
इन पदों पर होगी तैनाती
स्वीकृत पद- 1595
भरे पद- 509
खाली पद- 1086
खाली पदों की सूची तलब
इस मामले में मुख्य सचिव राजीव कुमार ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद नियुक्ति विभाग से जिला स्तरीय अधिकारियों की तैनाती की जानकारी मांगी थी. उन्होंने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से जिला स्तरीय अधिकारियों के स्वीकृत खाली पदों की सूची तलब की है. मुख्य सचिव ने इस संबंध में निर्देश देते हुए कहा था कि सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जिले के खाली पदों की सूची 20 जुलाई तक कार्मिक विभाग को उपलब्ध करा दें. इसी दिन वे इस संबंध में बैठक करेंगे जिससे इन खाली पदों को प्राथमिकता से भरा जा सके.
1,086 पद हैं खाली
जिलेवार मिली रिपोर्ट के मुताबिक जिला स्तरीय अधिकारियों के 1,595 पद सृजित हैं. इनमें से सिर्फ 509 पदों पर ही अफसरों की तैनाती है. 1,086 पद खाली चल रहे हैं. गौरतलब है कि इनमें कई पद काफी समय से खाली हैं. ऐसे पद भी हैं जिनका सृजन तो तात्कालिक जरूरत को दिखाकर कई साल पहले करा लिया गया है लेकिन तैनाती अब तक नहीं की गई. कई जिलों में तो चुनिंदा अधिकारियों के भरोसे ही व्यवस्था चल रही है.
तेजी से पद भरने के दिए आदेश
मुख्य सचिव ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को जिलों में अधिकारियों और कर्मचारियों के खाली पदों को तेजी से भरने की कार्यवाही का आदेश दिया है. उन्होंने शासन के वरिष्ठ अफसरों से जिला स्तरीय अधिकारियों के रिक्त पदों पर तैनाती के संबंध में की गई कार्यवाही से जुड़ी रिपोर्ट 20 जुलाई तक तलब की है. अफसरों को यह रिपोर्च नियुक्ति विभाग देनी होगी.
20 जुलाई तक मांगी रिपोर्ट
मुख्य सचिव के मुताबिक सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास के लिए सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं और विकास कार्यक्रमों को गति देने की जरूरत है. इसके लिए जूररत है कि जिला स्तरीय अधिकारियों के रिक्त पद भरे हों. इस संबंध में कार्यवाही शुरू कर दी गई है. रिक्त पदों को भरने की प्रगति रिपोर्ट 20 जुलाई तक आ जाएगी. इसके बाद बैठक कर जरूरू कदम उठाए जाएंगे.
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ऐसे में योगी सरकार पर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करने का दबाव भी है. इस वादे को अब योगी आदित्यनाथ पूरा करने जा रहे हैं.
उत्तर प्रदेश में जिला स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों के 1,595 पदों में से 1086 खाली हैं. सिर्फ 509 पदों पर ही अफसरों की तैनाती है. अब योगी सरकार ने विकास के एजेंडे को रफ्तार देने के लिए इन खाली पदों को तेजी से भरने का फरमान सुनाया है.
इन पदों पर होगी तैनाती
स्वीकृत पद- 1595
भरे पद- 509
खाली पद- 1086
खाली पदों की सूची तलब
इस मामले में मुख्य सचिव राजीव कुमार ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद नियुक्ति विभाग से जिला स्तरीय अधिकारियों की तैनाती की जानकारी मांगी थी. उन्होंने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से जिला स्तरीय अधिकारियों के स्वीकृत खाली पदों की सूची तलब की है. मुख्य सचिव ने इस संबंध में निर्देश देते हुए कहा था कि सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जिले के खाली पदों की सूची 20 जुलाई तक कार्मिक विभाग को उपलब्ध करा दें. इसी दिन वे इस संबंध में बैठक करेंगे जिससे इन खाली पदों को प्राथमिकता से भरा जा सके.
1,086 पद हैं खाली
जिलेवार मिली रिपोर्ट के मुताबिक जिला स्तरीय अधिकारियों के 1,595 पद सृजित हैं. इनमें से सिर्फ 509 पदों पर ही अफसरों की तैनाती है. 1,086 पद खाली चल रहे हैं. गौरतलब है कि इनमें कई पद काफी समय से खाली हैं. ऐसे पद भी हैं जिनका सृजन तो तात्कालिक जरूरत को दिखाकर कई साल पहले करा लिया गया है लेकिन तैनाती अब तक नहीं की गई. कई जिलों में तो चुनिंदा अधिकारियों के भरोसे ही व्यवस्था चल रही है.
तेजी से पद भरने के दिए आदेश
मुख्य सचिव ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को जिलों में अधिकारियों और कर्मचारियों के खाली पदों को तेजी से भरने की कार्यवाही का आदेश दिया है. उन्होंने शासन के वरिष्ठ अफसरों से जिला स्तरीय अधिकारियों के रिक्त पदों पर तैनाती के संबंध में की गई कार्यवाही से जुड़ी रिपोर्ट 20 जुलाई तक तलब की है. अफसरों को यह रिपोर्च नियुक्ति विभाग देनी होगी.
20 जुलाई तक मांगी रिपोर्ट
मुख्य सचिव के मुताबिक सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास के लिए सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं और विकास कार्यक्रमों को गति देने की जरूरत है. इसके लिए जूररत है कि जिला स्तरीय अधिकारियों के रिक्त पद भरे हों. इस संबंध में कार्यवाही शुरू कर दी गई है. रिक्त पदों को भरने की प्रगति रिपोर्ट 20 जुलाई तक आ जाएगी. इसके बाद बैठक कर जरूरू कदम उठाए जाएंगे.
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