शिक्षामित्रों ने किया सांकेतिक कार्य बहिष्कार, मूलपद पर वापस भेजने और दस हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय का विरोध

इलाहाबाद : शिक्षामित्रों को उनके मूलपद पर वापस भेजने और दस हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय का शासनादेश के खिलाफ शिक्षामित्रों का विरोध चौथे दिन भी जारी रहा।
जनपद के सभी ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षामित्रों ने बांह पर काली पट्टी बांधकर सांकेतिक कार्य बहिष्कार किया। इनका कहना है कि सरकार को इन्हें शिक्षकपद पर भेजकर पूरा वेतन देना चाहिए। 1संयुक्त शिक्षामित्र संघर्ष समिति के प्रांतीय आह्वान पर चल रहे आंदोलन के चौथे दिन शिक्षामित्रों ने काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य का सांकेतिक बहिष्कार किया। जिले एवं जनपद के सभी शिक्षाखंड के शिक्षामित्रों ने एक स्वर में सरकार की वादाखिलाफी की निंदा की। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अश्वनी त्रिपाठी का कहना है सरकार को प्रदेश भर के शिक्षामित्रों के हित में फैसला लेना होगा। उन्होंने गत एक और 23 अगस्त को सूबे के मुख्यमंत्री के साथ शिष्ट मंडल से वार्ता का संदर्भ देते हुए कहा था कि मामले के निस्तारण के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। परन्तु पांच सितंबर को चालीस हजार पाने वालों को मात्र दस हजार का मानदेय देने की घोषणा हुई। यह प्रदेशभर के शिक्षामित्रों के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात करती है तो अनुपालन करें। प्रदेश में दोहरी नीति नही चलने दी जाएगी।
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