*शिक्षामित्रों को न्याय का इंतेज़ार!*
25 जुलाई को फैसला आने के बाद से न्याय पाने के लिए शिक्षामित्रों ने लगातार संघर्ष किया लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक पहल दिखाई नही दी है।
*शिक्षामित्रों की ओर से जो रिविउ दाखिल हुए हैं वे अभी तक रजिस्ट्री की टेबल पर पड़े धूल फांक रहे हैं। उनपर आगे कार्यवाही दीवाली तक होने की संभावना है। डेट नोवेम्बर के पहले सप्ताह में लग सकती है। फिर चैम्बर में रिविउ पर फैसला आ जायेगा।*
20 सितम्बर 2017 के शासनादेश को अब तक किसी भी संघ ने चैलेंज नही किया। जबकि शिक्षमित्र संघो के मुकाबले में बीटीसी एसोशिएशन ने इस आर्डर को चैलेंज करते हुए शिक्षामित्रों की जगह बीटीसी भर्ती करने की मांग कोर्ट में रख दी है।
*एमएससी ग्रुप चाहता है कि हाई कोर्ट में 20 सितम्बर के सचिव के आर्डर को चैलेंज करते हुए, शिक्षमित्र मामले को नए सिरे से खुलवाया जाए।*
फिलहाल एमएससी ग्रुप इसकी तैयारी में व्यस्त है।दीवाली तक इस मामले में याचिका दाखिल कर दी जाएगी, ताकि सवा लाख शिक्षामित्रों की आजीविका सुरक्षित हो सके।
©मिशन सुप्रीम कोर्ट ग्रुप, यूपी।
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25 जुलाई को फैसला आने के बाद से न्याय पाने के लिए शिक्षामित्रों ने लगातार संघर्ष किया लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक पहल दिखाई नही दी है।
*शिक्षामित्रों की ओर से जो रिविउ दाखिल हुए हैं वे अभी तक रजिस्ट्री की टेबल पर पड़े धूल फांक रहे हैं। उनपर आगे कार्यवाही दीवाली तक होने की संभावना है। डेट नोवेम्बर के पहले सप्ताह में लग सकती है। फिर चैम्बर में रिविउ पर फैसला आ जायेगा।*
20 सितम्बर 2017 के शासनादेश को अब तक किसी भी संघ ने चैलेंज नही किया। जबकि शिक्षमित्र संघो के मुकाबले में बीटीसी एसोशिएशन ने इस आर्डर को चैलेंज करते हुए शिक्षामित्रों की जगह बीटीसी भर्ती करने की मांग कोर्ट में रख दी है।
*एमएससी ग्रुप चाहता है कि हाई कोर्ट में 20 सितम्बर के सचिव के आर्डर को चैलेंज करते हुए, शिक्षमित्र मामले को नए सिरे से खुलवाया जाए।*
फिलहाल एमएससी ग्रुप इसकी तैयारी में व्यस्त है।दीवाली तक इस मामले में याचिका दाखिल कर दी जाएगी, ताकि सवा लाख शिक्षामित्रों की आजीविका सुरक्षित हो सके।
©मिशन सुप्रीम कोर्ट ग्रुप, यूपी।
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