आगरा: शिक्षामित्रों की अहम बैठक रविवार डायट परिसर में
हुई। इस बैठक में बताया गया कि शिक्षामित्र संगठन द्वारा डाली गई रिव्यू
पटीशन की डेट मिल गई है। 14 दिसम्बर को इस मामले में सुनवाई होगी।
एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने मजबूत तथ्यों के साथ शिक्षामित्र संगठन के अधिवक्ता पक्ष रखेंगे।
जिलाध्यक्ष वीरेन्द्र छौंकर ने बताया कि इस तारीख के बाद आगामी रणनीति तय की जाएगी। स्थानीय मुद्दों का तो आसानी से हल हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दायर रिव्यू पटीशन तो जीवन-मरण का सवाल है। ये तारीख शिक्षामित्रों का भविष्य तय करेगी। उन्होंने बताया कि यू.पी. सरकार शिक्षामित्रों की इस लड़ाई में कोई साथ नहीं दे रही है। शिक्षामित्र संगठन अपने दम पर लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता गौरव यादव ने बताया कि रिव्यू पटीशन नंबर 2828-2017 की डेट आ चुकी है। 14 दिसम्बर को इस मामले में सुनवाई होगी। अब शिक्षामित्र साथी नए सिरे से तैयारी करें।
वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला ने बताया कि वर्तमान में समय-समय पर कानून में आए बदलाव को शिक्षामित्रों पर थोपा जा रहा है, इससे समस्या उत्पन्न हो रही हैं। इसी वजह से न्यायालय को 1999 से जारी शासनादेश से लेकर वर्तमान में आज तक समय-समय पर जो भी तथ्यात्मक बदलाव हुआ है, उसे भी न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा।
प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक 9 अगस्त को भारत सरकार ने एक नया एक्ट पास किया है जिसके अनुसार जो भी संविदाकर्मी हैं, जिनकी योग्यता पूरा नहीं हुई है, उन्हें अपने पद पर रहते हुए, शैक्षिक योग्यता पूरी करने का अधिकार दिया गया है। संगठन द्वारा इस नए एक्ट के साक्ष्य भी न्यायालय के सामने रखे जाएंगे। जिलाध्यक्ष वीरेन्द्र छौंकर ने बताया कि शिक्षामित्रों का संघर्ष अभी जारी है। रिव्यू पटीशन और क्यूरेटिव पटीशन अभी आशा की दो किरण बाकी हैं।
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एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने मजबूत तथ्यों के साथ शिक्षामित्र संगठन के अधिवक्ता पक्ष रखेंगे।
जिलाध्यक्ष वीरेन्द्र छौंकर ने बताया कि इस तारीख के बाद आगामी रणनीति तय की जाएगी। स्थानीय मुद्दों का तो आसानी से हल हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दायर रिव्यू पटीशन तो जीवन-मरण का सवाल है। ये तारीख शिक्षामित्रों का भविष्य तय करेगी। उन्होंने बताया कि यू.पी. सरकार शिक्षामित्रों की इस लड़ाई में कोई साथ नहीं दे रही है। शिक्षामित्र संगठन अपने दम पर लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता गौरव यादव ने बताया कि रिव्यू पटीशन नंबर 2828-2017 की डेट आ चुकी है। 14 दिसम्बर को इस मामले में सुनवाई होगी। अब शिक्षामित्र साथी नए सिरे से तैयारी करें।
वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला ने बताया कि वर्तमान में समय-समय पर कानून में आए बदलाव को शिक्षामित्रों पर थोपा जा रहा है, इससे समस्या उत्पन्न हो रही हैं। इसी वजह से न्यायालय को 1999 से जारी शासनादेश से लेकर वर्तमान में आज तक समय-समय पर जो भी तथ्यात्मक बदलाव हुआ है, उसे भी न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा।
प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक 9 अगस्त को भारत सरकार ने एक नया एक्ट पास किया है जिसके अनुसार जो भी संविदाकर्मी हैं, जिनकी योग्यता पूरा नहीं हुई है, उन्हें अपने पद पर रहते हुए, शैक्षिक योग्यता पूरी करने का अधिकार दिया गया है। संगठन द्वारा इस नए एक्ट के साक्ष्य भी न्यायालय के सामने रखे जाएंगे। जिलाध्यक्ष वीरेन्द्र छौंकर ने बताया कि शिक्षामित्रों का संघर्ष अभी जारी है। रिव्यू पटीशन और क्यूरेटिव पटीशन अभी आशा की दो किरण बाकी हैं।
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