भाजपा सरकार बनने के एक साल बाद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया जा सका। इसके बाद से ही लंबित भर्तियों पर युवाओं की निगाहें टिकी हुई हैं। अधीनस्थ सेवा आयोग में तो सपा शासन काल में शुरू की गई लगभग 20 हजार पदों पर भर्ती विजलेंस जांच के दायरे में भी हैं। हालांकि आयोग ने इन्हें आगे बढ़ाने की पहल की है और विजलेंस जांच को जल्द जांच पूरी करने को कहा है। ग्राम विकास अधिकारी के 3131 पदों पर तो आयोग ने साक्षात्कार भी शुरू करा दिए हैं। दूसरी ओर उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी पूर्व में चल रही चयन प्रक्रिया के परीक्षण में लगा है। महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के 1652 पदों की भर्ती में यह आयोग साल भर पहले तक कई विवादों में उलझा रहा था। अब आयोगों का कोरम पूरा हो जाने के बाद फंसी भर्तियों को आगे बढ़ाना का रास्ता खुला है। एलटी ग्रेड राजकीय शिक्षकों की नौ हजार से अधिक नियुक्तियों पर ग्रहण लगा हुआ था। हाईकोर्ट ने इसकी जिम्मेदारी लोक सेवा आयोग को सौंपकर इसकी भी राह खोल दी है। पुलिस की भर्तियों पर पिछली सरकार में सबसे अधिक विवाद खड़े हुए थे। निरस्त हुई पुलिस उप निरीक्षक के 3307 पदों पर दोबारा ऑनलाइन परीक्षा हो चुकी है। इसके रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस भर्ती बोर्ड सिपाहियों के 41 हजार 520 पदों की भर्ती की तैयारी में है। पुलिस भर्ती में इस बार शारीरिक परीक्षा के मानक भी कड़े किए गए हैं।
’>>तीन लाख से अधिक युवाओं को मिल सकेंगीं नौकरियां
’>>भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से फंसी रहीं कई भर्तियां
ये भर्तियां लंबित
माध्यमिक शिक्षा
एलटी ग्रेड राजकीय संपूर्ण 9892
टीजीटी 2011 अशासकीय 1400
पीजीटी 2011 अशासकीय 445
टीजीटी 2016 अशासकीय 7950
पीजीटी 2016 अशासकीय 1344
उच्च शिक्षा
असिस्टेंट प्रोफेसर अवशेष 1652
असिस्टेंट प्रोफेसर संपूर्ण 1150
प्राचार्य अशासकीय कालेज 284
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
जूनियर असिस्टेंट 5306
लेखाकार 2800 .
वीडीओ 3133
गन्ना पर्यवेक्षक 437
अन्य लगभग 10,000
पुलिस भर्ती बोर्ड
उप निरीक्षक पद 3307
सिपाही 41520
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