लखनऊ : उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे विद्यालयों को केंद्र नहीं बनाया
जाएगा जो विगत तीन साल से बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित.नहीं हुए हैं
अथवा.पहले से ब्लैक लिस्टेड हैं।
साथ ही परीक्षा केंद्रों पर स्टेटिक
मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाएगी।.1नकल विहीन.परीक्षा कराने के लिए
परीक्षार्थी के पंजीकरण को.आधार से लिंक किया जा रहा है।.इलेक्ट्रॉनिक
डिवाइस और पुस्तकें परीक्षा.केंद्र पर प्रतिबंधित रहेंगी.।1डॉ. दिनेश शर्मा
ने पिछले लगभग डेढ़ वर्षो के दौरान भाजपा सरकार की ओर से माध्यमिक शिक्षा
के क्षेत्रों में किए गए.कार्यो का जिक्र किया। बताया कि .वर्तमान सरकार ने
42 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कर विगत कई वर्षो से शिक्षकों के
मूल्यांकन व कक्ष निरीक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान कराया है। छात्र हित
में रिक्त पदों को नियत मानदेय के आधार पर भरने के लिए प्रत्येक जिले में
सेवानिवृत्त शिक्षकों का पूल तैयार किया गया है।
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