जासं, चंदौली : बीएसए कार्यालय में पटल संभाल रहे बाबूओं की कारगुजारी
शिक्षामित्रों पर भारी पड़ रही है। पटल सहायकों ने जनपद में नियुक्त 1293
शिक्षामित्रों के सापेक्ष शासन स्तर से भेजी गई मात्र 1095 शिक्षामित्रों
के मानदेय की रिपोर्ट को ही संस्तुति प्रदान कर दी।
मामला संज्ञान में आने पर बीएसए भोलेंद्र प्रताप सिंह ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए संशोधित डिमांड भेजने का निर्देश दिया। विभाग की इस चूक से शिक्षामित्रों का मानदेय अटका हुआ है।
जिले के 993 प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 1293 शिक्षामित्रों की नियुक्ति की गई है। शिक्षामित्रों को शासन की मंशा के अनुरूप दस हजार रुपये प्रति माह मानदेय का भुगतान किया जाता है। लेकिन मार्च माह में शासन स्तर से मात्र 1095 शिक्षामित्रों का ही मानदेय निर्गत करने की रिपोर्ट भेजी गई। रिपोर्ट को सर्व शिक्षा अभियान के समन्वयक व पटल सहायक की ओर से संस्तुति प्रदान की जाती है। इसके बाद खाते में मानदेय भेजा जाता है। डीसी व बाबू ने 1095 शिक्षामित्रों के मानदेय की रिपोर्ट को ही संस्तुति प्रदान कर दी। इसके चलते शेष शिक्षामित्रों के खाते में मानदेय नहीं आया। शिक्षामित्रों ने हो-हल्ला मचाया तो बीएसए ने मामले को संज्ञान लिया। उन्होंने लापरवाही पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए दोबारा संशोधित डिमांड शासन को भेजने का निर्देश दिया। ताकि शिक्षामित्रों के मानदेय का भुगतान हो सके। उन्होंने कहा मामला संज्ञान में है। समन्वयक व पटल सहायक को शासन को संशोधित डिमांड भेजने का निर्देश दिया गया है। शिक्षामित्रों को शीघ्र मानदेय का भुगतान करा दिया जाएगा।
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मामला संज्ञान में आने पर बीएसए भोलेंद्र प्रताप सिंह ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए संशोधित डिमांड भेजने का निर्देश दिया। विभाग की इस चूक से शिक्षामित्रों का मानदेय अटका हुआ है।
जिले के 993 प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 1293 शिक्षामित्रों की नियुक्ति की गई है। शिक्षामित्रों को शासन की मंशा के अनुरूप दस हजार रुपये प्रति माह मानदेय का भुगतान किया जाता है। लेकिन मार्च माह में शासन स्तर से मात्र 1095 शिक्षामित्रों का ही मानदेय निर्गत करने की रिपोर्ट भेजी गई। रिपोर्ट को सर्व शिक्षा अभियान के समन्वयक व पटल सहायक की ओर से संस्तुति प्रदान की जाती है। इसके बाद खाते में मानदेय भेजा जाता है। डीसी व बाबू ने 1095 शिक्षामित्रों के मानदेय की रिपोर्ट को ही संस्तुति प्रदान कर दी। इसके चलते शेष शिक्षामित्रों के खाते में मानदेय नहीं आया। शिक्षामित्रों ने हो-हल्ला मचाया तो बीएसए ने मामले को संज्ञान लिया। उन्होंने लापरवाही पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए दोबारा संशोधित डिमांड शासन को भेजने का निर्देश दिया। ताकि शिक्षामित्रों के मानदेय का भुगतान हो सके। उन्होंने कहा मामला संज्ञान में है। समन्वयक व पटल सहायक को शासन को संशोधित डिमांड भेजने का निर्देश दिया गया है। शिक्षामित्रों को शीघ्र मानदेय का भुगतान करा दिया जाएगा।
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