नई दिल्ली। केंद्र सरकार के 48 लाख से ज्यादा कर्मियों और 60 लाख रिटायर्ड लोगों को 18 माह से बंद डीए यानी महंगाई भत्ता व डीआर 'महंगाई राहत राशि मिलने जा रही है। इस बाबत वित्त मंत्रालय की ओर से फाइनल निर्णय ले लिया गया है। केंद्र सरकार के कार्मिकों का प्रतिनिधि समूह 'नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम' 26 जून को
डीओपीटी और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। प्रतिनिधि समूह का कहना है कि बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव राजीव गौबा करेंगे। इस बात की पूरी संभावना है कि बैठक में उस तरीके पर चर्चा होगी, जिसके आधार पर डीए की राशि और एरियरजारी किया जाएगा। बैठक का एजेंडा बता दिया गया है। कार्मिकों के प्रतिनिधियों का कहना है कि कैबिनेट सचिव 1.12 करोड़ केंद्रीय कर्मियों और पेंशनरों को निराश नहीं करेंगे। स्टाफ साइड' की राष्ट्रीय परिषद ने कर्मियों के वेतन भत्ते और रिटायर्ड लोगों को महंगाई राहत दिलाने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ कई बैठकें की हैं। वरिष्ठ पदाधिकारी शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर कह चुके हैं कि कर्मियों को उनके डीए की राशि मिलेगी। केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशनर्स 18 माह से महंगाई भते एवं महंगाई राहत मिलने का इंतजार कर रहे हैं।