शिक्षामित्रों की मांग गलत नही दे सकते जून का मानदेय
लखनऊ
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षामित्रों को झटका लगा है सरकार ने उनकी मांग जिसमे उन्होंने जून माह के मानदेय के बारे में सरकार को लिखा था उसे खारिज कर दिया है
बेसिक शिक्षा के अधिकारियों ने सरकार के आदेश पर उक्त प्रकरण में जांचोपरांत पाया कि शिक्षामित्र केवल 11 माह की सविंदा के आधार पर नियुक्त किये गए थे और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इनका समायोजन रदद् करने के आदेश में इनको सेवा से मुक्त करने का आदेश दिया था लेकिन सरकार ने इन्हें पूर्व की सेवा शर्तों के साथ एक मुश्त 10हजार रुपए मानदेय पर विभाग में रखा है