नई दिल्ली : सांसदों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए दी जाने वाली सांसद निधि केंद्र सरकार ने फिर से बहाल कर दी है। चालू वित्तीय वर्ष में सभी सांसदों को दो-दो करोड़ रुपये दिए जाएंगे। वहीं अगले वित्तीय वर्ष से यानी वर्ष 2022-23 से सभी सांसदों को पहले की तरह वर्ष में पांच-पांच करोड़ दिए जाएंगे। यह राशि उन्हें ढाई-ढाई करोड़ की दो किस्तों में दी जाएगी। कोरोना संकट के दौरान आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने सांसद निधि पर रोक लगा दी थी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को बहाल करने की मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत ही सभी सांसदों को क्षेत्र के विकास के लिए मौजूदा समय में पांच-पांच करोड़ रुपये साल में दिए जा रहे थे। कोरोना काल की आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए इस योजना को दो साल तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। बाद में स्थितियां सामान्य पर विपक्षी दलों के सांसदों ने इसे बहाल करने की मांग की। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने के लिए वित्तीय मंजूरी भी दे दी गई है।
इन सालों में इस स्कीम पर कुल 17,417 करोड़ खर्च होंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि सांसद निधि का इस्तेमाल कोरोना संकट काल में उनके क्षेत्र में ही आक्सीजन प्लांट लगाने और दूसरी स्वास्थ्य सुविधाओं को ही जुटाने पर खर्च किया गया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से सांसदों को मुहैया कराई जाने वाली इस राशि का इस्तेमाल पर अपने क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छ पीने का पानी मुहैया कराने, स्कूल का बुनियादी ढांचा बेहतर करने आदि पर खर्च कर सकते हैं।
’>>अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 से मिलेंगे पांच-पांच करोड़ रुपये
’>>कोरोना से रोकी गई थी निधि सांसदों के आग्रह पर फिर चालू